राज्यात अभूतपूर्व गोंधळानंतर राज्यात शिंदे गट-भाजपचे सरकार अस्तित्वात आले. या सरकारचा नुकताच मंत्रीमंडळ विस्तार पार पडला. दरम्यान,आता एक महत्वाची गोष्ट समोर आली आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा व लवकरात लवकर मंजूर देण्यात यावी या मागणीसाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार राज्य शासनाने 16 नोव्हेंबर 2013 रोजी केंद्र शासनाला सविस्तर प्रस्ताव सादर केला आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून आवश्यक त्या निकषांची पूर्तता करीत असल्याचा निष्कर्ष या तज्ज्ञ समितीने काढला आहे. त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

प्रस्ताव आणखीही प्रलंबित

महाराष्ट्रातील नागरिकांनी मराठी भाषेला नवे स्थान मिळावे म्हणून स्वाक्षरी मोहिमेंतर्गत सुमारे 1 लाख 20 हजारांहून अधिक पत्र राष्ट्रपतींना पाठविले. राज्याच्या खासदारांनी वेळोवेळी याविषयी संसदेत प्रश्न उपस्थित केल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मराठीला अभिजात दर्जा देण्याचा प्रस्ताव सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या विचाराधीन असल्याचे, केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी राज्यसभेत सांगितले आहे.

कशी ठरवली जाते अभिजात भाषा

भाषेचा इतिहास हा दीड ते दोन हजार वर्षे जुना हवा प्राचीन स्वरूपाचा असावा. त्या भाषेचे प्राचीन साहित्य आणि वारसा हवा. भाषा इतर भाषासमुहाकडून उसणी न घेतलेली अस्सल असावी. अभिजात भाषा ही आजच्या भाषेपेक्षा निराळी हवी. देशात तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलगू, मल्याळम आणि ओडिया हा अभिजात भाषा आहेत. लवकरच मराठी भाषाही अभिजात भाषा होईल असे सरकारकडून सांगण्यात येते.