तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी निर्णय घेण्याचे टाळल्याने राज्य विधान परिषदेवरील नामनियुक्त १२ जागा गेली. साडेतीन वर्षे रिक्त असतानाच शेजारील तेलंगणात नामनियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीसाठी मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यात अजूनही आमदारांच्या नियुक्तीचा घोळ संपलेला नाही. तेलंगणात चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्रीपदी असताना गेल्या सप्टेंबरमध्ये दोघांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करावी, अशी शिफारस मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना केली होती. दोन्ही नावे निकषात बसत नसल्याच्या मुद्द्यावर राज्यपाल तमिळसाई सुंदरराजन यांनी ती फेटाळली होती. डिसेंबरमध्ये राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने आधीच्या दोन नावांचा प्रस्ताव रद्द करून दोन नवीन नावांची शिफारस केली होती.
यानुसार राज्यपालांनी काँग्रेस सरकारने शिफारस केलेल्या दोन नावांची आमदार म्हणून नियुक्ती केली होती. या विरोधात तत्कालीन भारत राष्ट्र समिती सरकारने शिफारस केलेल्या दोघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने या दोघांची याचिका मान्य करीत राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करणे अपेक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला. तसेच काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेल्या दोन्ही आमदारांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या. महाराष्ट्रात तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या १२ नावांच्या यादीवर निर्णय घेण्याचे टाळले होते.
या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असता न्यायालयाने कोश्यारी यांनी कर्तव्याची जाणीव करून दिली होती. परंतु कोश्यारी यांनी त्यानंतरी यादी फेटाळली नव्हती आणि नावांबाबत निर्णयही घेतला नव्हता. नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मूळ याचिकाकर्त्याने माघार घेतली तरी कोल्हापूरमधील शिवसेनेचे नेते मोदी यांनी याचिकेत हस्तक्षेप केला होता. सध्या ही याचिका प्रलंबित असून, १९ मार्चपर्यंत नियुक्तीला स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील विधान परिषदेतील १२ जागा गेली साडे तीन वर्षे रिक्त आहेत.