कबुतरखान्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरांना अन्नपाणी देण्याची बंदी कायम ठेवली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याची रक्षण करणं महापालिकेचं कर्तव्य आहे. कबुतरांसाठी पर्यायी जागेचा विचार केला जाऊ शकतो, असंही उच्च न्यायालयाने म्हटलं. कबूतरांना अन्नपाणी देण्याची बंदी कायम स्थगिती कायम असल्याचा निर्णयय हाय कोर्टाने दिला आहे.
त्याचसोबत समितीला अहवाल सादर करू देत मग आम्ही आमचा निर्णय देऊ असं देखील हाय कोर्टाने म्हटल आहे. पुढे हाय कोर्टाने सांगितलं की, डॉक्टरांची समिती गठीत करण्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहेत. राज्य सरकार फक्त एकवेळ खायला घालण्याची परवानगी मागत आहेत. किमान सकाळी सहा ते सात पहाटे खायला घातले तर त्रास होणार नाही. या मुद्द्याला उगाच वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जर डॉक्टर इतक सगळ सांगत आहेत तर सगळ्यांनी या आदेशाचा रीस्पेक्ट केला पाहिजे आणि राज्य सरकारनेही केला पाहिजे.
सार्वजनिक आरोग्य आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची काळजी घेणे हा उद्देश होता. यापलीकडे जाऊन जर राज्य सरकारला वेगळा निर्णय घ्यायचा असेल तर घ्यावा. एखाद्याची तब्येत इतकी गंभीर होऊ शकते की पुफ्फुस प्रत्यारोपणाची वेळ येऊ शकते. लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना याचा त्रास होत आहे. वैद्यकीय अहवालानुसार आम्ही कबुतरांना खाणे बंद करण्याचे आदेश दिले होते, हे काय आमचे स्वतःचे मत नव्हते.
पुरातन वास्तू विभागाचे विठ्ठल जाधव यांनी आपले कागद सादर केले. कबुतरांच्या खाण्यापिण्यावर काय नियम आहेत ते कोर्टात सादर केले. केंद्रीय पशु संवर्धन विभागाचे नियम कोर्टापुढे सादर केले. कबुतरख्यान्याप्रकरणी मुंबई पोलीस प्रतिवादी नसतानाही पोलिसांनी उपस्थिती होती. तर त्याचसोबत सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर जैन मुनी देखील उच्च न्यायालयात उपस्थित होते.