महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेच्या मजबुतीसाठी बांधण्यात आलेली 200 हून अधिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC) आणि उपकेंद्रे (Sub-Centers) सध्या निधीअभावी बंद अवस्थेत पडून आहेत. आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या या केंद्रांमध्ये फर्निचर, औषधे, वीज कनेक्शन आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आवश्यक मनुष्यबळच उपलब्ध नसल्यामुळे या सुविधा कार्यान्वितच होऊ शकल्या नाहीत. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, 2021 ते 2025 दरम्यान राज्यभरात 400 हून अधिक नवीन आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे उभारण्यास मंजुरी मिळाली होती. त्यातील 210 इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. मात्र, यापैकी अनेक केंद्रांवर अजूनही कुलूप आहे. काही ठिकाणी तर दोन वर्षांपासून नव्या इमारती वापरात न आणता तशाच पडून आहेत.
ग्रामीण भागात वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी ही केंद्रे अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत, लसीकरण मोहिमा, मातृत्व आणि बालकल्याण सेवांसाठी ही केंद्रे आधारस्तंभ आहेत. पण सरकारकडून पुरेशा निधीचा अभाव, नियोजनातील त्रुटी आणि कार्यक्षम अंमलबजावणीच्या अभावामुळे ही केंद्रे निष्प्रभ ठरली आहेत. गेल्या चार वर्षांत 98 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, त्यातील केवळ 64 केंद्रे सध्या कार्यरत असून उर्वरित 34 बंद अवस्थेत आहेत.
स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांनी वारंवार फर्निचर, वीज, औषधे आणि कर्मचारी यासाठी निधीची मागणी केली होती, परंतु ती पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. 308 उपकेंद्रांच्या योजनेतून आजपर्यंत फक्त 129 केंद्रे कार्यान्वित झाली आहेत. उर्वरित 179 उपकेंद्रे केवळ इमारतींच्या स्वरूपातच उभ्या आहेत, परंतु वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी अद्याप सज्ज नाहीत. आरोग्य विभागाने कबूल केले आहे की विविध सुविधा वेगवेगळ्या टप्प्यात असल्यामुळे निधीचे सुयोग्य वाटप करणे जिकिरीचे झाले आहे.
राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, पूर्वी 75 टक्के बांधकाम पूर्ण झाल्यावरच आवश्यक सामान खरेदी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती. मात्र, आता नव्या धोरणानुसार 50 टक्के काम पूर्ण झाल्यावरच तयारी सुरू केली जाणार आहे.