ओबीसी आरक्षणासंदर्भात नवा वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ओबीसी अभ्यासक मृणाल ढोले-पाटील यांनी स्पष्टपणे मागणी केली आहे की, “कुणबी आणि मराठा-कुणबी यांना ओबीसी यादीतून वगळावे”. कारण सध्या मिळणाऱ्या 27 टक्के ओबीसी आरक्षणापैकी तब्बल 51.5 टक्के जागा कुणबी समाजाकडे गेल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे कुणबी समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षणाची आवश्यकता नाही, असा ठाम युक्तिवाद त्यांनी मांडला.
ढोले-पाटील म्हणाल्या की, “आज ओबीसी आरक्षणातील सर्वाधिक वाटा हा कुणबी समाजाकडे आहे. जवळपास अर्ध्याहून अधिक जागा कुणबी घेत आहेत. अशा परिस्थितीत इतर मागासवर्गीय समाजांवर अन्याय होत आहे. ओबीसी आरक्षण खरं तर इतर दुर्बल घटकांसाठी आहे; मात्र कुणबी समाजानेच त्यावर ताबा घेतलेला आहे. त्यामुळे कुणबी आणि मराठा-कुणबींना या यादीतून बाहेर काढणे अत्यावश्यक झाले आहे.”
दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तापलेला असताना ‘मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत का, वेगळे आहेत का’ हा महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कुणबी ही मराठा समाजाची पोटजात आहे का? की उलट मराठा ही कुणबी समाजातून उद्भवलेली पोटजात आहे? याबाबत दीर्घकाळ संशोधन सुरू असले तरी राज्य सरकारने अद्याप स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही.
यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडेही विचारणा करण्यात आली होती. मात्र आयोगाने देखील या गुंतागुंतीच्या प्रश्नाचे थेट उत्तर देणे टाळले आहे. परिणामी मराठा आणि कुणबी यांच्यातील नात्याबाबत अधिक संभ्रम निर्माण झाला आहे.
ओबीसी अभ्यासकांच्या या मागणीमुळे आता नव्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चेला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. एकीकडे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं होत आहेत. दुसरीकडे ओबीसी घटकांनी वारंवार मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घुसवू नये, अशी मागणी केली आहे. अशात ढोले-पाटील यांचे विधान या वादाला अधिक धारदार बनवणारे ठरत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काळात सरकारला या विषयावर ठोस भूमिका घेणे अपरिहार्य ठरणार आहे. कारण जर कुणबी आणि मराठा यांच्यातील संबंधांबाबत शास्त्रशुद्ध उत्तर देण्यात आले नाही, तर आरक्षणाबाबतचा संघर्ष आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.