कोणाच्या हातात राज्याची तिजोरी आहे, सध्या सत्ताधारी महायुतीमधील तिन्ही पक्षांमध्ये यावरुन चढाओढ सुरु आहे. यावरुन तिन्ही पक्षांचे नेते राज्याच्या तिजोरीवर आमचेच वर्चस्व कसे, याबाबत सातत्याने वारंवार दावे करताना दिसत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी या सगळ्यावर भाष्य केले आहे. महायुतीमधील तीन पक्षांमध्ये निधी देण्यावरुन जी काही चढाओढ लागली आहे. हल्ली कामावर मतं मागितली जात नाहीत. मी पैसे देईन, निधी देईन, असे सांगितले जाते. ही काही चांगली गोष्ट नाही. अर्थकारण आणून निवडणुका जिंकायच्या हाच दृष्टीकोन असेल तर त्यावर भाष्य न केलेलं बरं, असे शरद पवार यांनी म्हटले. ते गुरुवारी बारामतीमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

या निवडणुकीत फारसं राजकारण आणू नये, असे एक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे या निवडणुकीत मला पहिल्यांदाच असं दिसतंय की ठिकठिकाणी गट झाले आहेत. एक पक्ष दुसऱ्या पक्षाबरोबर जात आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे इथे एकवाक्यता नाही. पण ठीक आहे लोकांना हवं तो योग्य निकाल मतदानात देतील. त्यामध्ये अधिक लक्ष द्यायचं कारण नाही. माझ्यासारखे जे लोक आहेत याच्या आधीही कधी आणि आताही यात पडले नाहीत. आता दोन-चार दिवस राहिले आहेत, काय होतंय बघूया, असे शरद पवार यांनी म्हटले.

यावेळी शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या आरक्षण मर्यादेच्या खटल्याबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देईल सांगता येत नाही. कारण यावेळी 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे पालन करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आग्रही दिसत आहे. त्याचा अंतिम निर्णय दोन-तीन दिवसांत होईल, त्याबाबत आताच काही सांगता येत नाही, असे शरद पवार यांनी म्हटले.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत शरद पवार काय म्हणाले?

अतिवृष्टी आणि पूर याच्यामुळे राज्यातील काही जिल्ह्यात अतोनात नुकसान झाले आहे. नुकसान दोन प्रकारचे आहे. काही ठिकाणी जमीन वाहून गेली आहे काही ठिकाणी फक्त साधनं वाहून गेली आहेत. आता राज्य सरकारने जे धोरण ठरवलं त्याच्या पाठीमागच्या कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षाच्या साठी स्थगिती दिली आहे. एक वर्षाचा हा वसुली थांबवण्याचा निर्णय तात्पुरता उपयोगी ठरेल, पण त्याची गरज भासणार नाही. शेतकऱ्यांचे जे आर्थिक नुकसान झालं आहे ते पाहिल्यानंतर त्याची काही रक्कम सरकारने द्यायला हवी होती. काही रकमेसाठी व्याज माफ करून विविध हप्ते दिले असते तर शेतकऱ्यांना त्याची आर्थिक मदत झाली असती. आताची सरकारी मदत पुरेशी आहे, असे मला वाटत नाही.