Lakhpati Didi: लखपती दीदीनंतर आता केंद्र सरकारची नवी योजना, होईल मोठा फायदा, वाचा सविस्तर
थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या २०२६-२७ साठीच्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतकरी, तरुण आणि सर्वसामान्यांवर केंद्रित या बजेटमध्ये महिलांसाठी 'शी-मार्ट' ही नवीन योजना सुरू करण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या 'लखपती दीदी' योजनेच्या यशानंतर ही योजना महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्याचे आणि त्यांच्या उद्योजकतेला चालना देण्याचे नवे द्वार उघडेल.
अर्थमंत्रींनी भाषणात सांगितले की, शी-मार्ट योजनेअंतर्गत महिलांना लघु आणि मध्यम व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा विद्यमान व्यवसाय विस्तारित करण्यासाठी कमी व्याजदराने कर्जाची सोय उपलब्ध होईल. विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिला उद्योजक, ज्या भांडवलाच्या अभावी आपले स्वप्न साकार करू शकत नाहीत, त्यांना याचा थेट फायदा होईल. स्वयंसहाय्यता गट, बचत गट किंवा स्टार्टअपमध्ये सहभागी असलेल्या महिलांसह सूक्ष्म उद्योग चालवणाऱ्यांसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
सरकारच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर या योजनेचा परिणाम केवळ वैयक्तिक कुटुंबांपुरता मर्यादित राहणार नाही. महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढल्याने कुटुंबांचे उत्पन्न वाढेलच, पण देशाची एकूण अर्थव्यवस्था बळकट होईल. अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, शी-मार्ट ही योजना महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला गती देईल आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणेल. यामुळे नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवजीवन मिळेल.
गेल्या वर्षीच्या लखपती दीदी योजनेच्या यशस्वरूपानुसार शी-मार्टला पुढे नेले जात असल्याने यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या योजनेंमुळे लाखो महिलांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. तज्ज्ञांच्या मते, महिलांच्या उद्योजकतेमुळे देशाचा जीडीपी वाढेल आणि लिंग समानतेचे नवे दर्शन घडेल.
मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे महिला संघटना आणि उद्योजकांकडून स्वागत होत आहे. बजेटमधील इतर घोषणांसोबत शी-मार्ट ही योजना महिलांसाठी खऱ्या अर्थाने 'गेम चेंजर' ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
• Budget 2026 मध्ये महिलांसाठी ‘शी-मार्ट’ नवी योजना
• कमी व्याजदरात कर्ज आणि व्यवसाय विस्ताराची संधी
• स्वयंसहाय्यता गट व महिला उद्योजकांना थेट फायदा
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था व महिला रोजगाराला चालना
