Budget 2026 : शाळेतच मिळणार रिल्स बनवण्याचे धडे; कंटेंट क्रिएशनसाठी सरकारची नवी योजना

डिजिटल युगात सोशल मीडियाने केवळ मनोरंजनापुरती मर्यादा ओलांडत थेट रोजगारनिर्मितीचा मजबूत पर्याय बनवला आहे. हे बदलते वास्तव ओळखत केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये तरुणांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, २०३० पर्यंत भारताला सुमारे २० लाख सोशल मीडिया आणि कंटेंट क्रिएशन व्यावसायिकांची गरज भासणार आहे. ही गरज लक्षात घेता आता विद्यार्थ्यांना शाळा आणि महाविद्यालयांपासूनच कंटेंट क्रिएशनचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

शाळा-महाविद्यालयांत कंटेंट क्रिएटर लॅब

अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या योजनेनुसार, देशातील १५ हजार माध्यमिक शाळांमध्ये ‘कंटेंट क्रिएटर लॅब’ सुरू करण्यात येणार आहेत. यासोबतच देशातील ५०० आघाडीच्या महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक कंटेंट क्रिएशन प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत. या प्रयोगशाळांद्वारे विद्यार्थ्यांना डिजिटल माध्यमांशी संबंधित कौशल्यांचे व्यावहारिक प्रशिक्षण दिले जाईल.

या संपूर्ण उपक्रमाची जबाबदारी ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ (IICT) या संस्थेकडे असणार असून, सरकारकडून या प्रकल्पासाठी थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळणार आहे.

विद्यार्थी काय शिकणार?

सरकारच्या या योजनेत केवळ रिल्स किंवा व्हिडिओ तयार करण्यापुरते शिक्षण न देता, कंटेंट क्रिएशनमागील सर्व तांत्रिक आणि व्यावसायिक बाबींवर भर दिला जाणार आहे.

या लॅब्समध्ये विद्यार्थ्यांना –

• व्हिडिओ एडिटिंग आणि पॉडकास्टिंग – आधुनिक सॉफ्टवेअर वापरून दर्जेदार ऑडिओ-व्हिडिओ निर्मिती

• ग्राफिक डिझाइन आणि स्क्रिप्ट रायटिंग – प्रभावी मांडणी, कथा सांगण्याची कला

• डेटा अ‍ॅनालिटिक्स – प्रेक्षकांची आवड, ट्रेंड्स आणि अल्गोरिदम समजून घेणे

• डिजिटल मार्केटिंग आणि मोनेटायझेशन – कंटेंटमधून उत्पन्न कसे मिळवायचे

• डिजिटल नियम व नीतिमत्ता – कॉपीराइट, फेक न्यूज, ऑनलाइन शिष्टाचार

• यासारख्या विषयांचे सखोल आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

भारत बनणार ग्लोबल कंटेंट हब

निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, भारत सध्या जगातील सर्वात मोठ्या सोशल मीडिया वापरकर्त्यांपैकी एक देश आहे. या नव्या योजनेमुळे तरुणांना घरबसल्या रोजगार मिळण्याच्या संधी वाढतील, स्थानिक कंटेंटला जागतिक व्यासपीठ मिळेल आणि मोठ्या ब्रँड्ससोबत काम करण्याची संधी उपलब्ध होईल. पदवी शिक्षणासोबत डिजिटल कौशल्य मिळाल्यास बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल आणि भारत जागतिक कंटेंट हब म्हणून नावारूपास येईल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. एकूणच, हा निर्णय भविष्यातील डिजिटल भारत घडवण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.