Union Budget 2026 : निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प सविस्तर
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी 3.0 सरकारच्या कार्यकाळातील तिसरा केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. अर्थमंत्री म्हणून हा त्यांचा नववा अर्थसंकल्प असून, भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी भारताच्या आर्थिक वाटचालीबाबत मोठे आणि आत्मविश्वासपूर्ण वक्तव्य केले. “विकसित भारतासाठी आम्ही विविध संकल्पना राबवल्या, भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट केली. या धोरणांना जनतेनेही पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात आमची ‘सुधारणा एक्सप्रेस’ अधिक वेगाने धावेल,” असे सीतारमण म्हणाल्या.
अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, १२ वर्षांपूर्वी सरकार सत्तेत आले तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. आर्थिक स्थैर्याचा अभाव, वाढती राजकोषीय तूट आणि सर्वसामान्यांवर वाढता भार ही प्रमुख आव्हाने होती. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली रचनात्मक सुधारणा राबवण्यात आल्या आणि अर्थव्यवस्था हळूहळू रुळावर येऊ लागली. लोकांच्या क्रयशक्तीमध्ये वाढ झाली, दारिद्र्य निर्मूलनाला गती मिळाली आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली.
करव्यवस्था आणि आर्थिक शिस्त
या अर्थसंकल्पात नवीन आयकर कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. शिक्षण आणि आरोग्यासाठी लागू असलेला TCS दर ५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. आयटीआर-१ आणि आयटीआर-२ दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै, तर ऑडिट नसलेल्या व्यवसाय आणि ट्रस्टसाठी ३१ ऑगस्ट ठेवण्यात आली आहे.
एनआरआयंसाठी मालमत्ता विक्रीवरील टीडीएस नियम सुलभ करण्यात आले असून, यासाठी आवश्यक असलेला TAN आता बंधनकारक राहणार नाही. अपघाती विम्यावर मिळणाऱ्या रकमेवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही, ही मध्यमवर्गासाठी दिलासादायक घोषणा ठरली आहे.
कर्ज नसलेल्या प्राप्ती ₹३६.५ लाख कोटी, तर निव्वळ कर प्राप्ती ₹२८.७ लाख कोटी इतकी असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ४.३% राहण्याचा अंदाज असून, कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर ५६.१% वरून ५५.६% पर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य आहे. सरकार आर्थिक शिस्त आणि वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गावर ठाम असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
उद्योग, उत्पादन आणि MSME वर भर
भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स उत्पादनासाठी ₹४०,००० कोटींची तरतूद
EMS PLI योजनेसाठी ₹४०,००० कोटी
MSME ग्रोथ फंडसाठी ₹१०,००० कोटी
भारताचे सेमीकंडक्टर मिशन (ISM 2.0) राबवण्यात येणार असून, यामुळे जागतिक सप्लाय चेनमध्ये भारताची भूमिका मजबूत होईल. केरळ, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमध्ये दुर्मिळ खनिज उत्खनन आणि रेअर अर्थ मॅग्नेट कॉरिडॉर उभारले जातील. आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तीन केमिकल पार्क उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पायाभूत सुविधा आणि शहर विकास
देशातील ५ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या विकासासाठी ₹१२.२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. टियर-२, टियर-३ शहरे आणि धार्मिक पर्यटन शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. पर्यावरणपूरक मालवाहतुकीसाठी नवीन कॉरिडॉर, वॉटर लाईन्स आणि कोस्टल शिपिंगचा वाटा ६% वरून १२% पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. महापालिकांच्या बाँड्ससाठी ₹१०० कोटींचे प्रोत्साहन, तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी शेअर गुंतवणुकीची मर्यादा ५% वरून १०% आणि एकत्रित २४% करण्याचा प्रस्ताव आहे.
रेल्वे, पर्यटन आणि कनेक्टिव्हिटी
देशात ७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर (Growth Connectors) उभारले जाणार आहेत – मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडी. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये माउंटन ट्रेन, तर आंध्र प्रदेशात बर्ड वॉचिंग ट्रेन सुरू केली जाणार आहे. पर्यटन क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय आतिथ्य संस्था, १०,००० टूर गाईड्ससाठी प्रशिक्षण, डिजिटल नॉलेज ग्रिड, ट्रेकिंग-हायकिंग, कासव आणि पक्षीनिरीक्षण ट्रेल्स यांसारख्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्र
भारताला मेडिकल टुरिझम हब बनवण्यासाठी देशात ५ मेडिकल हब विकसित केले जातील. बायोफार्मासाठी ₹१०,००० कोटी, शुगर आणि कॅन्सरवरील उपचार स्वस्त करण्याचा निर्णय, ३ नवीन आयुष कॉलेज, जामनगरच्या WHO केंद्राचा विकास आणि ५ युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप उभारल्या जाणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृह, ईशान्य भारतात राष्ट्रीय डिझाइन संस्था आणि पहिली जागतिक व्याघ्र परिषद भारतात होणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली. एकूणच, हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने वेगवान वाटचाल करणारा, सर्वसमावेशक आणि भविष्याभिमुख असल्याचे चित्र आहे.
