Budget 2026 : 1 एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू; अपघात विमाही करमुक्त

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत सादर केला. सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारमण यांनी करप्रणाली, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक शिस्त यावर विशेष भर दिला. १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारा नवा आयकर कायदा ही या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची घोषणा ठरली आहे. करदात्यांसाठी दिलासादायक बदल करताना, अपघात विम्यातून मिळणारी रक्कम पूर्णतः करमुक्त करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.

आयकर कायद्यात मोठे बदल

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, नव्या आयकर कायद्यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि करदात्यांना अनुकूल होणार आहे.

नव्या तरतुदीनुसार –

• १ एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार

• अपघात विम्यातून मिळालेली रक्कम पूर्णतः करमुक्त

• आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवली

• अघोषित संपत्तीवर दंडाऐवजी कर भरून प्रकरण निकाली काढण्याची संधी

• आयकर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत

याशिवाय, टीसीएस (Tax Collected at Source) दर ५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे सामान्य नागरिक, व्यावसायिक आणि लघुउद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पूर्वी आवश्यक असलेला टीएएन (TAN) आता बंधनकारक राहणार नाही, हीदेखील करदात्यांसाठी मोठी सुलभता आहे.

आर्थिक शिस्त आणि वित्तीय तूट

या अर्थसंकल्पात सरकारने आर्थिक शिस्त कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.३ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील जागतिक विश्वास अधिक मजबूत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

रोजगारनिर्मितीवर विशेष भर

२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीचा स्पष्ट रोडमॅप मांडण्यात आला आहे. “तरुणांना केवळ पदवीधर नव्हे, तर थेट रोजगारक्षम बनवणे” हे या बजेटचे मुख्य सूत्र आहे.

‘कॉर्पोरेट मित्र’ योजना

टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधील तरुणांसाठी ‘कॉर्पोरेट मित्र’ ही नवी संकल्पना सादर करण्यात आली आहे. ICAI, ICSI आणि ICMAI यांसारख्या संस्थांच्या मदतीने अल्पकालीन व्यावसायिक कोर्सेस सुरू केले जाणार आहेत. यामुळे लहान शहरांतील तरुणांना कंपन्यांचे कायदेशीर, आर्थिक आणि अनुपालनाचे काम करण्याची संधी मिळेल. यामुळे स्वयंरोजगार आणि स्थानिक नोकऱ्यांना चालना मिळेल.

हाय-टेक सेक्टरकडे सरकारचा कल भारताला तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ जाहीर करण्यात आले आहे. याअंतर्गत सेमीकंडक्टर उत्पादनासोबतच संशोधन आणि कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रे उभारली जातील. तसेच AI (Artificial Intelligence) आधारित ‘AI Support New’ धोरणामुळे भविष्यातील तांत्रिक नोकऱ्यांसाठी भारतीय तरुण तयार होतील. एकूणच, Budget 2026 मध्ये करदात्यांना दिलासा, तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो.