निवडणूक प्रचारात घरगुती गॅस 450 रुपयांत? ही मतदारांची फसवणूक नाही का?

सुनील शेडोळकर :

गरिबी हटाव हा इंदिरा गांधींनी आणिबाणी नंतर सत्तेत परत येण्यासाठी दिलेला नारा आज जवळजवळ 50 वर्षे उलटूनही गरिबी हटलेली नाही. पण 1977 ला सत्तेतून हटलेली काॅंग्रेस मात्र त्यानंतर 1980 साली लगेच सत्तेत परतली. नुसतीच परतली नाही तर त्यानंतर 1984 ते 1989, 1991 ते 1996 आणि 2003 ते 2013 अशी जवळजवळ 20 वर्षे सत्तेवर राहिली पण देशातील गरिबी हटलेली नाही. आजही 35 टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत. लोकांच्या हाताला काम नसल्याने ते मिळावे म्हणून रोजगार हमी योजना सरकारने सुरू केली त्याची व्याप्ती कमी झालेली नाही, उलट ती वाढावी म्हणून योजनेचे नाव बदलण्याचा निर्णय काॅंग्रेस सरकारने घेतला. मनरेगा या नव्या नावाने बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम सुरू केले. एकूण बजेटच्या 20 ते 22 टक्के रक्कम या योजनेत खर्च करण्यात येत असूनही नोकरीच्या शोधात तरुणांच्या आत्महत्या होत आहेत. अशा सरकारी योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण टक्केवारी च्या माध्यमातून निरंतर चरण्याची अधिकारी आणि राजकारण्यांची मिळून केलेली सोय समजली जाते. लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करुन आपले उखळ पांढरे कसे होईल यासाठी राजकीय पक्षांत चढाओढ लागलेली असते. जनतेच्या प्रश्नावर कुठलाच राजकीय पक्ष बोलत नाही. निवडणुका आल्या की लोकप्रिय घोषणा करुन मतांची लूट करण्याचा अजेंडा सर्वच राजकीय पक्षांनी ठरविलेला आहे. लोकोपयोगी म्हणून सुरू केलेली कुठलीही योजना सुरू केल्यानंतर सरकार जरी बदलले तरी ती योजना पूर्णत्वास नेणे ही संसदेतील किंवा विधानसभेतील सदस्यांची जबाबदारी असली तरी त्यावर आवाज उठविताना कुणी दिसत नाही. मतदारांना गृहीत धरण्याचा प्रकार गेल्या काही दशकांत वाढीला लागलेला दिसतो. निवडणुका ही राजकीय पक्षांसाठी लोकप्रिय घोषणा करण्याची संधी असते. मतदारांना गृहीत धरण्याची सवय लागली असल्याने आपण काय घोषणा करतोय याचे भानही राखले जात नाही.

राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक जाहीरनामा ही मतदारांप्रति असणारी कमिटमेंटचा एक काळ होता. आपला जाहीरनामा तयार करताना पूर्वी आपण सांगितलेल्या कामांचा आढावा स्वतः राजकीय पक्ष घेऊन नवा जाहीरनामा तयार करायचे. मतदारांसमोर जाताना किंवा त्यांच्याशी संवाद साधताना मतदारांचा धाक असल्यागत राजकीय पक्षांचे वागणे असायचे. ज्या प्रमाणे गरिबी हटाव चा नारा देऊन काॅंग्रेसने अनेक वर्षे सत्ता उपभोगली, काॅंग्रेस च्या घोषणा, त्यांची धोरणांचा बारकाईने अभ्यास करून 2013 साली भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदी यांना 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले. 15 वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदींनी काम केलेले होते. मोठमोठ्या सेलिब्रिटींना व विरोधी पक्षातील अनेकांना मोदींनी गुजरातमध्ये पाहुणचार घडवत त्यांच्यामार्फत गुजरातचे मार्केटिंग केले गेले. नरेंद्र मोदी यांनी अच्छे दिन आयेंगे अशी नवी साद भारतीय मतदारांना घातली. काॅंग्रेस मुक्त भारतची घोषणा आणि काॅंग्रेसच्या काळातील भ्रष्टाचार, स्वीस बँकेतील काळा पैसा आणि देशातील विविध बॅंकांना फसवून विदेशात पळून गेलेल्यांची संपत्ती जप्त करुन देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचे मतदारांचे डोळे पांढरे करणारे आश्वासन दिले अन् स्वातंत्र्यापासून सत्तेचा बुरुज सांभाळलेल्या काॅंग्रेसला धोबीपछाड देत दिल्लीचा तख्त काबीज केला. नरेंद्र मोदींच्या अशा आश्वासनाने काॅंग्रेस पुरती घायाळ झाली. पाच वर्षे मोदींच्या आश्वासनाची पूर्तता होईल अशी वाट पाहात असताना गरीब लोकांचे बॅंकेत खाते नसल्याचे मोदींना जाणवले आणि शून्य पैशांत बॅंकेत खाते उघडण्याची मोहीम सुरू केल्यामुळे 15 लाख रुपये बॅंक खात्यात येण्याची वाट पाहात बसले असताना गेल्या 5 वर्षांत भारतीय जनता पक्ष जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष झाला आणि नरेंद्र मोदी हे विश्वातील सगळ्यात मोठे नेते झाले. बहुतेक सामान्य लोकांचे 15 लाख भारतीय जनता पक्षाच्या खात्यात गेले असावेत अशी भारतीय जनता पक्षाची श्रीमंती पाहून म्हणता येईल.

राजकारणात मतदारांना गृहीत धरण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यात कुण्याही एका राजकीय पक्षाला जबाबदार धरता येणार नाही. प्रादेशिक पक्ष ही यात मागे नाहीत. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत सरकारी शाळा व मोहल्ला अस्पतालची घोषणा करून सत्ता मिळवली, दिल्लीची सत्ता मिळताच केजरीवाल यांनी गुजरात, गोवा, पंजाबमधील निवडणुकीत नशीब आजमावण्यासाठी कंबर कसली. पंजाब मिळवले पण गुजरात व गोव्यात प्रचंड पैसा खर्च करूनही यश मिळाले नाही. लोकप्रिय घोषणा लोकांना आकर्षित करण्यासाठी उपयोगी असले तरी भ्रष्टाचाराचा एक मार्ग समजला जातो. केजरीवाल यांचे दोन मंत्री जेमध्ये आहेत तर केजरीवालांची वाटचाही त्याच दिशेने सुरू आहे. भारतीय जनता पक्षाने आॅपरेशन कमळ सुरू केल्यानंतर काॅंग्रेस ने मोदींना काउंटर अटॅक म्हणून अधिक आकर्षित करणाऱ्या योजनांचा पाऊस पाडत 2024 साठी नरेंद्र मोदींसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. त्यासाठी मतदारांना हाताशी धरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सत्तेची चटक राजकीय पक्षांना वेगवेगळी प्रलोभने दाखविण्यास प्रवृत्त केले जात आहे. राजकारणातून मिळविलेले पैसे काही मतदारांवर खर्च करण्याचा अजब प्रकार सुरू झाल्यामुळेच निवडणुका महाग झाल्या आहेत. एका जाहीरनाम्यावर निवडणुका जिंकल्या जायच्या, त्याची जागा आता लोकप्रिय घोषणा आणि पेशाने घेतली आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत लोकप्रिय घोषणांना पैशाची जोड असे दुहेरी प्रलोभन राजकारणाचा स्तर खलावण्यास कारणीभूत ठरत आहे.

जेडीएस व काॅंग्रेसचे कर्नाटकातील सरकार खाली खेचून भाजपने आपले सरकार स्थापन केले, मात्र नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सत्ता गमवावे लागली. ग्रामीण भागातील मतदान एकगठ्ठा मिळावे म्हणून पैशांचा वापर सुरू झाला आहे, राजकीय पक्षांची याही बाबतीत स्पर्धा सुरू आहे ही चिंतेची बाब आहे. कर्नाटकात भाजपने मतदारांना 1500/- रुपये प्रति मतदार असा दर ठरवला होता. त्याला आव्हान म्हणून काॅंग्रेसने हा दर 4000/- रुपये व महिलांना मोफत बस प्रवास अशी घोषणा करून भाजपचा सुपडा साफ केला. मतदारांना पैशांचे आमिष हा संसदीय लोकशाहीवरील घाला घालण्याचा प्रकार आहे, पण सर्वच राजकीय पक्षांना हे मान्य असावे म्हणूनच याबाबत संसदेत व विधानसभा कुठल्यातरी क्षुल्लक कारणावरून गदारोळ घालणाऱ्या राजकारण्याना मतदारांना पैशाच्या वटपाच्या मुद्द्यावर शांत दिसतात. सध्या देशात 5 राज्यांत विधानसभा निवडणूक सुरू असून काॅंग्रेस ने निवडून आल्यास घरगुती गॅस हा 500/- रुपयांत देण्याची घोषणा केली. लगेच नरेंद्र मोदींनी हा दर 450/- रुपयांवर आणून काॅंग्रेस पेक्षा वरचढ असल्याचे दाखवून दिले. जागतिक पातळीवरील क्रुड तेलाच्या प्रति बॅरल किमतीवर पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती ठरवाव्या लागतात असे सरकार बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगत सांगत 2014 साली 500/- रुपयात मिळणारे हेच सिलेंडर आज 1200/- रुपयांवर नेले आहे आणि निवडणुका येताच हा सिलेंडर 450/- रुपयांत देण्याची घोषणा करणे म्हणजे 2019 पासून झालेल्या वेगवेगळ्या निवडणुकीत मतदान केलेल्या मतदारांची फसवणूक नाही का? सरकारी तिजोरी ही लोकांनी दिलेली संधी आहे, वाडवडिलांची खाजगी संपत्ती असल्यासारखी घोषणा करुन स्वतः ची पोळी भाजून घेण्याची राजकीय पक्षांची मनमानी मतदारांना अस्वस्थ करणारी आहे. विरोधी पक्षाच्या लोकांनीही तशा घोषणा करण्यापूर्वी अन्य राज्यांचा अनुभव विचारात घ्यावा. सरकारी पक्षांनी तर अशा घोषणा करणे म्हणजे सत्तेबद्दलची आपली अगतिकता दर्शविणारीच आहे. निवडणुका आल्या की डिझेल - पेट्रोलच्या किमती वाढू द्यायच्या नाहीत, आणि निवडणुका संपताच किमती वाढवणे हा मतदारांशी केलेला अनादर समजला जातो. त्यामुळे पाहूया, 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका या 2024 ची सेमीफायनल समजली जात आहे त्यामुळे राज्यकर्ते व विरोधक सुसाट सुटलेले आहेत, त्यामुळे बघूयात स्वच्छ कारभाराच्या गोष्टी सांगून सत्तेची शिडी चढणाऱ्यांनी काय वाटेल ते करावे, पण मतदारांना भ्रष्ट करण्याचे पातक करु नये. 3 डिसेंबर रोजी जनतेच्या दरबारात या सर्व बाबींचा हिशेब होणार आहेच, तेव्हा कोणाकडे कोणते पत्ते होते आणि त्यांनी नेमके कोणते पत्ते उघडले हे कळेलच....!