आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, पुन्हा राजकारण तापवणार का?

सुनील शेडोळकर

शिवसेनेत आतापर्यंतची सर्वात मोठी फूट पडून दीड वर्ष उलटून गेले तरी 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अजूनही थंड्या बस्त्यातच आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सह एकूण 16 अपात्रतेची कारवाई करावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांना अजून तरी कोणताही दिलासा मिळालेला दिसत नाही. दहाव्या सुचीप्रमाणे 16 आमदारांवर अपात्रतेची करवाई झाल्यास एकनाथ शिंदे यांचे सरकार गडगडले जाईल अशी तीव्र इच्छा उद्धव ठाकरे बाळगून आहेत. भारतीय जनता पक्षाने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करुन उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाडण्याच्या घटनेला दीड वर्ष उलटूनही अजून निर्णय लागला नाही 14 सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेऊयात अशी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या सांगितले होते, पण उद्धव ठाकरे गटाकडून याचिका मिळाली नसल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे मान्य करून दहा दिवसांची मुदत वाढ आहे त्यामुळे गणेशोत्सव संपल्यानंतर या सुनावणीचा नवा मुहूर्त लागू शकतो. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचा पुन्हा एकदा हिरमोड झाला आहे.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होताच 16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका ठाकरे यांनी दाखल करून दहाव्या सुचीप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पक्षाने बजावलेल्या व्हीप मोडलेला आहे त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई करावी अशी मागणी ठाकरेंनी केली होती. यासाठी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यासारख्या मोठ्या वकिलांची फौज उभी केली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पीठासमोर हा विषय घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने तत्परता दाखवली पण आमदार अपात्रतेची कारवाईचा घटनात्मक निर्णय असून त्यांचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील व तो त्यांनीं तीन महिन्यांत घ्यावा असेही सूचवले होते , शिवाय उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळेच एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यासाठी बोलावले. राज्यपालांच्या हस्तक्षेपावरही सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले असलेल्या तरी विधानसभेत बहुमत चाचणी आधीच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिलेला असल्यामुळे अपात्रतेचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात गेला. महाविकास आघाडीत तीन पक्ष एकत्रित असताना उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची घाई केली असे मत शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले होते. एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र भारतीय जनता पक्षाच्या 106 आमदारांच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रासोबत देण्यापूर्वीच उद्धव ठाकरे यांचे सरकार अल्पमतात आल्याचे सांगितले म्हणून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी त्यांनीही तत्परत दाखवत बहुमत चाचणीस सामोरे जाण्याचा आदेश उद्धव ठाकरे यांना दिला. अतिशय परिपक्व राजकारणाच्या अभावानेच उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडणारी खेळी फडणवीस यांनी केली आणि महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. उद्धव ठाकरेंनी केलेली चूक महाविकास आघाडी ला खूप महागात पडली. बहुमत चाचणीला सामोरे जात सरकारचे अल्पमत सभागृहात दिसले असते तरी राज्यपालांचा हस्तक्षेप, व्हीप बजावूनही विरोधात केलेले मतदान एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अडचणीत आणणारे ठरले असते व उद्धव ठाकरे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा मुख्यमंत्री पद बहाल करता आले असते. त्यामुळे बळाच्या वापरापेक्षा बुद्धीचा वापर राजकारणात भारी ठरतो ‌ संख्याबळ जुळवण्याच्या बाबतीत त्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांची खेळी बाजी मारुन गेली तर संजय राऊत व उद्धव ठाकरे यांचा कायद्याचा अभ्यास कमी पडला असेच म्हणता येईल. शरद पवारांशी ठाकरेंनी चर्चा जरी केली असती तरी फासे पडू शकले असते, पण राजकारणात वेळ निघून गेल्यावर काथ्याकूट करण्याला अर्थ नसतो. दीड वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. 16 आमदार उद्या अपात्र जरी ठरले तरी सरकार पडू शकत नाही. ज्या शरद पवारांवर महाविकास आघाडीची भिस्त होती त्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसची शकले उडाली. अजित पवार 40 आमदार घेऊन सरकार मध्ये गेल्याने उद्धव ठाकरेंचे पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न भंग पावले आहे. त्यामुळे आता कितीही आगपाखड फडणवीस आणि मोदी यांच्यावर करुन काही होईल असे वाटत नाही. 2024 च्या जनतेच्या दरबारात याचा सोक्षमोक्ष लागू शकतो.

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेची व उद्धव ठाकरे यांची राजकीय प्रतिमा डागाळण्याची कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी लढावे का एकनाथ शिंदे यांच्याशी लढावे अशा द्विधा मनस्थितीतून उद्धव ठाकरे जात आहेत. अजित पवार ही फडणवीस - शिंदेंच्या मांडीला मांडी लावून बसले असल्याने निदान 2024 साठी तरी जनमताची सहानुभूती आपल्या पाठीशी असावी म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्याकडून राजकारण तापवले जात आहे. मोदी - शहांना कितीही शिव्या दिल्या तरी 2019 मध्ये शिवसेनेला लोकांनी लोकसभा आणि विधानसभा दोन्हींमध्ये भरभरुन दाद दिली होती ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. इंडिया आघाडीत काॅंग्रेस ने अजून आपले पत्ते उघडलेले नाहीत. पाच राज्यांच्या निवडणुकींनंतर काॅंग्रेस आपले पत्ते उघडणार आहे. तोपर्यंत महाराष्ट्रातून शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना काॅंग्रेसचा जनाधार वाढविण्यासाठी वापरून घ्यायचे आहे. पाच राज्यांपैकी राजस्थान, छत्तीसगढ ही आपली राज्ये पुन्हा कब्जा करुन मध्य प्रदेश मिळविल्यास लोकसभेसाठी काॅंग्रेसला आशादायक मैदान दिसू शकते. या तीनही राज्यांत काॅंग्रेस साठी केजरीवाल डोकेदुखी होऊ शकतात म्हणूनच काॅंग्रेस शरद पवारांना जवळ बाळगून आहे. शिवसेनेचा या पाचही राज्यांत एकही आमदार नसल्याने काॅंग्रेस ला चिंता नाही. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्रात सत्ता व शिवसेना पक्ष दोन्हीही गमावून बसले आहेत तर शरद पवार त्याच वाटेवर आहेत. उद्या निवडणूक आयोगाचा निकाल काहीही लागला तरीही लढायची उमेद शरद पवार बाळगून आहेत म्हणजे राष्ट्रवादी काॅंग्रेस चा निकाल काय लागणार याची त्यांना कल्पना आलेली असणार या बाबीही काॅंग्रेस जवळून पाहात आहेत. भारतीय जनता पक्षासाठी महाराष्ट्र राज्य लोकसभेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे त्यामुळे 16 आमदार अपात्रतेचे फायदे तोटे तपासूनच निर्णय लागणार आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ला आस्मान दाखविल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लोकसभा निवडणूक होणार आहे, लोकसभेचा निकाल बघूनच विधानसभेचे राज्यातील युतीचे गणित नवे त्रैराशिक मांडून सोडविण्याची आकडेमोड भाजपकडून सुरू असणार. एकनाथ शिंदे यांचे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आणि अजित पवारांचे शरद पवारांकडे परतण्याचे दोर कापण्याचे शिस्तीचे राजकारण भाजप शिजवत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची कलाकारी महाराष्ट्रात फळाला आल्यानंतर त्यांच्या कडे राजस्थान ची जबाबदारी देऊन तेथे अशोक गेहलोत यांचा बार उडवून देण्याचे भाजपचे मनसुबे स्पष्ट दिसताहेत. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय सर्व बाजूंनी तापविला जाणार असे दिसतेय. शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे समसमान व तुल्यबळ मित्र आणि विरोधक ऐनवेळी राजकारणात कुस केव्हा आणि कशी बदलतील याचा नेम नाही, म्हणूनच आमदार अपात्रतेचा विषय मार्गी लावण्यापेक्षा तो तापत ठेवणे जास्त महत्वाचे आहे का? बघूया येत्या दिवसांत कोण कोणाचा पत्ता कट करतो आणि कोण कोणासोबत जातो....!