सुप्रीम कोर्टाच्या चपराकीने 2024 चे गणित बिघडवणार का?

- सुनील शेडोळकर

राजकारणात एकाधिकारशाही आली की हम करेसो कायदा अशी वृत्ती जन्माला येते. लोकशाहीमध्ये व संसदीय कामकाजात बहुमताला खूप मोठे महत्त्व आहे. संसद व विधिमंडळ लोकहितासाठी कायदे मंडळ म्हणून लोकमान्यता व राजमान्यता मिळविलेले लोकशाहीचे पवित्र मंदिर समजले जाते. भारतासारख्या विशाल व मोठी लोकसंख्या असणाऱ्या देशात निवडणुका हा बारमाही मोसम समजला जातो. त्यामुळे एका पाठोपाठ एक निवडणूक असे चित्र लोकांच्याही अंगवळणी पडले आहे. देशातील मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या बेरोजगारांसाठी निवडणुकांचा मोसम हा रोजगार देणारा मोसम असल्यागत सर्वच राजकीय पक्षांच्या वागण्या-बोलण्यातून जाणवते. निवडणुकीत होणारा खर्च पाहता भारत हा गरीब देश आहे असे म्हणण्याचे धाडस किमान निवडणूक काळात तरी कुणी करणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.

१९९६ साली अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार केवळ एका मताने पाडून राजकारणात व्यक्तीविरोध कोणत्या पातळीपर्यंत जाऊ शकतो याचा उत्तम नमुना म्हणून बघितले पाहिजे. देशहितापेक्षाही व्यक्तीविरोध राजकारणात काही वेळा मोठा होतो ज्याचा दूरगामी परिणाम जाणवणारी झळ पोहोचत असते. एका मताने पडलेल्या सरकारला बहुमत काय असते याची सर्वाधिक जाणीव होत असावी. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारचे १३ दिवसांत पतन झाल्यानंतर भारतात आघाडी व युतीच्या सरकारचा बोलबाला मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्याचा इतिहास साक्षीदार आहे. एनडीए व युपीए या गोंडस नावाखाली अनेक राजकीय पक्षांच्या मांडवली उभ्या राहिल्या. आपापसातील मतभेदांमुळे अनेक प्रादेशिक पक्षांचा जन्म झाला आणि याच आघाडी व युतीच्या माध्यमातून या प्रादेशिक पक्षांनी आपले राजकीय बस्तान बसवले. हे बस्तान बसवताना राजकारणातील एथिक्स पूर्णपणे बासनात गुंडाळून ठेवत शक्य तेवढे आर्थिक स्त्रोत निर्माण करण्याचे वा ते जमा करण्याचे पर्याय शोधून त्यात यश कसे मिळेल या कामात राजकीय पक्ष गुरफटलेले दिसतात.

अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार एका मताने पडण्याची घटना ही आजवरच्या भारतातील सर्वोत्तम राजकीय एथिक्स म्हणून बघितली जाऊ शकते. हे सरकार पडणे लोकांनी मनावर घेतल्यामुळेच पुढे तेरा महिन्यांपर्यंत व त्यानंतर पाच वर्षांसाठी त्यांना निवडून दिले. आज जर अटलबिहारी वाजपेयी असते तर ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्ष शतप्रतिशतच्या हट्टापायी देशातील राजकारणाची कुस बदलून टाकली आहे ते पाहून सर्वाधिक व्यथित झाले असते. कारण ज्या पद्धतीने इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर करुन देशात अस्थिर वातावरणात विरोधकांची जेलमध्ये रवानगी करण्यात आली, लोकशाहीच्या अन्य स्तंभांवर मर्यादा लादल्या त्यामुळे स्थिर सरकारच्या नावाखाली जो उच्छाद मांडला गेला तो सर्व स्तरातून निषेधार्ह ठरवला गेला.

जनता पक्षाचा प्रयोग फसल्यानंतर लोकांनी १९८० साली पुन्हा बहुमत इंदिरा गांधींच्या झोळीत टाकले. राज्यकर्त्यांना घडलेल्या चुकांमधून बोध घेऊन लोकहितार्थ निर्णय घेता आले पाहिजे. अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात ज्या एकाधिकारशाहीने सैन्य घुसविले त्याचा परिणाम देशाने अनुभवला आहे. अनेकांना आज इंदिरा गांधींच्या एकाधिकारशाहीची पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे, वेळीच भानावर येणे गरजेचे आहे, कारण ज्या पद्धतीने राजकारणाचा पोत बिघडवण्याचा आज प्रयत्न चालविला आहे त्याचे दूरगामी परिणाम चांगले होतील, अशी आशा नाही. विशेषतः 2019 नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर देशातील लोकांनी ज्या विश्वासाने विश्वास ठेवला त्या विश्वासाला तडा जात असल्याचे चित्र दररोज गडद होत आहे.

कॉंग्रेसमुक्त भारत ही नरेंद्र मोदींची इच्छा असू शकते, पण ती देशाची गरज नाही. लोकशाहीची बूज राखणारी प्रशासन, न्यायव्यवस्था व माध्यमं या तीनही स्तंभांवर आक्रमण होत असल्याची भावना आहे. सर्व स्तंभांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. या विश्वासाच्या बळावरच सरकारची सर्वसमावेशक ओळख निर्माण केली जाऊ शकते. रूळ बदलताना गाडीचा होणारा खडखडाट समजून घेता येऊ शकतो पण वेगात धावताना जर गाडीच खडखडाट करत असेल तर गाडीतील दोष वेळीच तपासणे गरजेचे असते. तिसऱ्या वेळी पंतप्रधान होण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी जो आटापिटा सुरू केला आहे तो पाहता मोदींनी मतदारांमध्ये कमावलेली उंची ते स्वतः च कमी करुन घेत आहेत की काय अशी शंका घेण्यास जागा आहे.

राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेची ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाने खिल्ली उडविली त्याची गरज होती का? काँग्रेसला सत्तेतून बेदखल व्हावे लागल्यानंतरही लोकांत जाण्याचा त्यांना लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे, ज्याचा आदर करण्याच्या भूमिकेत नरेंद्र मोदींना पाहणे लोकांना अपेक्षित आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जीशी, दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्याशी नरेंद्र मोदींनी ज्या पद्धतीने गेल्या काही दिवसांत व्यवहार केला आहे ते मोदींसाठी उंची वाढविणारे नक्कीच नव्हते. महाराष्ट्रापूरते बोलायचं झाल्यास ज्या प्रकारे उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला डावलून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसशी घरोबा केला ते उद्धव ठाकरे व शिवसेनेसाठी दूरगामी नुकसानीचे होते, ज्या प्रकारे देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून गेली अडीच वर्षे महाराष्ट्र गाजवला. 106 आमदारांची एवढी कोंडी करुनही एकही आमदार फुटू दिला नाही. त्या देवेंद्रला उपमुख्यमंत्रीपद घेण्यास भाग पाडून भाजपची उंची कमी केली. केवळ 2024 जिंकण्याच्या महत्वाकांक्षेने 2022 मध्येच म्हणजे दोन वर्षे आधीच नांगी टाकायला भाग पाडले. एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांचे ओझे देवेंद्र फडणवीसांवर टाकून काय मिळवले असे भाजपवालेच आज उघडपणे विचारत आहेत. शतप्रतिशतच्या अट्टाहासानेच उद्धव ठाकरेंना 2019 मधील जागावाटपात बेजार केले, ठाकरेंची चूक मतदारांच्या दरबारात नेऊन स्वबळावर भाजपच्या 200 जागा सहज जिंकता आल्या असत्या, एकाधिकारशाही माणसाची बुद्धी भ्रष्ट करते ते ऐकले होते, सध्या त्याचा अनुभव येतोय.

न्यायपालिका हे लोकशाहीतील आशेचे व श्रद्धेचे स्थान आहे, धनंजय चंद्रचूड हे देशाचे सरन्यायाधीश आहेत. कॉलेजियमद्वारे देशासाठी न्यायाधीशांची क्रमवारी, निवड व शिफारस करण्याचा त्यांचा घटनाबद्ध अधिकार असताना देशाचा कायदामंत्री त्यात ढवळाढवळ करतो हे बहुमताच्या सरकारला नक्कीच शोभणारे नाही. दिल्ली सरकारमध्ये अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात नायब राज्यपालांकरवी रोडे टाकण्याच्या वृत्तीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवल्यानंतर ही बहुमत आहे म्हणून अध्यादेश काढून चाप लावण्याची आवश्यकता होती का? राहुल गांधी यांनी मोदी समुदयाला चोर म्हटल्याची घटना गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत घडली, त्यानंतरही गुजरातच्या मतदारांनी 156 आमदारांचे झोळी फाटेपर्यंतचे दान आपल्या पदरात टाकल्यावरही राहुल गांधी यांना त्यांच्या खासदारकीपासून व सरकारी घरापासून बेदखल करणे यापेक्षा वाईट वागणूक विरोधकांसाठी काय असू शकते.

एकाधिकारशाहीचा चष्मा उतरवून नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाने सकारात्मकतेची कास धरून राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दिलास्याचा खुल्या मनाने स्वीकार केला तर संसदीय लोकशाहीत सरकार अन्य स्तंभांचा आदर करण्याचा सकारात्मक संदेश जाईल, नाही तर विरोधक, माध्यमं, प्रशासन व न्यायसंस्थांना असेच अंगावर घेण्याची एकाधिकारशाही वाढत गेल्यास जी 2024 जिंकण्यासाठी वेगवेगळी त्रैराशिक उभारुन गणित मांडले जात आहे, कोणता हच्चा ऐनवेळी गणित बिघडवून टाकेल हे सांगता येत नाही. बघुयात सरकार या गोष्टीचा कसा विचार करते.....!