मराठी सिनेमासंदर्भात मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; ...तर थिएटर्सला 10 लाखांचा दंड ठोठावणार

मुंबई : महाराष्ट्रात मराठीसह अन्य विषयांचे अनेक सिनेमे प्रदर्शित होत असतात. पण, गेल्या काही वर्षांपासून मराठी सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर काही सिनेमांना सिनेमागृहे मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी येत असतात. त्यामुळेच मराठी चित्रपटांना सिनेमागृह तथा प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देणेबाबत आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. एखाद्या चित्रपटगृह धारकाने मराठी चित्रपट जर वर्षातून चार आठवडे न दाखवल्यास त्यास परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी 10 लाख रुपयांचा दंड करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

मराठी सिनेमांना सिनेमागृहांमध्ये प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देण्याबाबतची बैठक आज मंत्रालयात सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत एखाद्या चित्रपटगृह धारकाने मराठी चित्रपट जर वर्षातून चार आठवडे न दाखवल्यास त्यास परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी 10 लाख रुपयांचे दंड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या संदर्भात गृह विभागाला अधिसूचना देण्याचा निर्णय करण्यात आला.

तसेच, सिंगल स्क्रीन चित्रपट गृहामध्ये भाडे वाढवू नये, असाही निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी चित्रपट दिग्दर्शक, निर्माते, वितरक यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपास्थित होते.

तसेच, येत्या 15 दिवसांमध्ये मराठी सिनेमा निर्मात्यांनी आपली निवेदने दयावीत जेणेकरुन याविषयाबाबत विस्तृत बैठक 15 जूननंतर घेण्यात येईल, असे मुनगंटीवारांनी सांगितले. आज अनेक सिनेमे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होत असताना याबाबतही काही नियमावली तयार करता येईल का? याबाबतचा अभ्यासही करण्यात यावा अशा सूचनाही मुनगंटीवार यांनी दिल्या आहेत.

दरम्यान, भाऊराव कऱ्हाडे यांचा 'टीडीएम' चित्रपटाला थिएटरमध्ये स्क्रीन मिळत नसल्याची खंत टीमने लोकशाही मराठी चॅनेलवर व्यक्त केली होती. याची दखल सुधीर मुनगंटीवार यांनी मराठी चित्रपटांसाठी राज्यात 'नाट्य चित्रमंदिर' संकल्पना राबवणार असल्याची माहिती दिली होती. यानुसार नाट्यगृहांमध्ये आता नाटकांसहित चित्रपटही झळकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.