भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध गेल्या काही दिवसांत तणावपूर्ण राहिल्यानंतर आता मोठी घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकेने भारतावरील उच्च टॅरिफमध्ये कपात जाहीर केली असून, त्यानंतर रशियाकडून तेल खरेदीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना नव्याने उधाण आले आहे. दरम्यान, भारत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत ऊर्जा सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड होणार नसल्याचा संदेश दिला आहे.
अमेरिकेकडून भारतावर लावण्यात आलेल्या 50 टक्के टॅरिफपैकी 25 टक्के दंडात्मक टॅरिफ होता, असा दावा करण्यात आला होता. नव्या निर्णयानुसार हा एकूण टॅरिफ कमी करून 18 टक्क्यांवर आणण्यात आल्याचे जाहीर झाले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत–अमेरिका व्यापार कराराच्या अनेक बाबींवर सहमती झाली असून तांत्रिक मुद्द्यांवर अंतिम काम सुरू आहे. येत्या मार्चमध्ये या कराराबाबत औपचारिक घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. टॅरिफ कपातीमागे रशियाकडून तेल खरेदी थांबवल्याचा अमेरिकेचा दावा समोर आला. यामुळे ऊर्जा धोरणाबाबत भारताने नेमकी कोणती भूमिका घेतली आहे, याबाबत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली.
ऊर्जा आयातीबाबत भारताची भूमिका सातत्याने स्पष्ट राहिली आहे—देशातील नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात ऊर्जा उपलब्ध करून देणे हे सर्वोच्च प्राधान्य. भारताने कोणत्याही एकाच देशावर अवलंबून न राहता विविध स्रोतांमधून कच्चे तेल खरेदी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यामध्ये रशिया हा महत्त्वाचा पुरवठादार राहिला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, व्यापार कराराच्या बदल्यात भारताने रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे थांबवण्यास सहमती दर्शविली असल्याचा दावा केला जात होता. मात्र, अधिकृत पातळीवर अशी कोणतीही पुष्टी झालेली नाही. उलट, भारताने स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय हित आणि ऊर्जा सुरक्षा लक्षात घेऊन खरेदीचे निर्णय घेतले जातील.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी निवेदन जारी करत म्हटले की, अमेरिकेने भारताकडून “अतिरिक्त” रशियन तेल खरेदी थांबवण्यासंबंधी प्रयत्न केले. त्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ असा लावला जातो की, भारत सध्या जितके तेल रशियाकडून खरेदी करतो, तेवढ्या प्रमाणात खरेदी सुरू ठेवू शकतो; मात्र वाढीव खरेदीबाबत मर्यादा येऊ शकतात.
भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले की, देशाच्या ऊर्जा गरजा आणि आर्थिक हित लक्षात घेऊन निर्णय घेतले जातील. “भारतीय नागरिकांना स्वस्त दरात ऊर्जा उपलब्ध व्हावी यासाठी आम्ही कोणत्याही देशाकडून तेल खरेदी करू शकतो,” असा संदेश देण्यात आला आहे. याचा अर्थ, रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे थांबवण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही.
भारत–अमेरिका व्यापार करार जाहीर झाल्यानंतर दोन्ही देशांतील आर्थिक सहकार्याला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, ऊर्जा धोरण हा भारतासाठी धोरणात्मक आणि आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा असल्याने, रशियाकडील आयातीबाबतचा निर्णय पूर्णपणे राष्ट्रीय हिताच्या चौकटीतच घेतला जाईल, असे संकेत मिळत आहेत. एकूणच, टॅरिफ कपातीमुळे द्विपक्षीय संबंधांतील तणाव कमी होण्याची चिन्हे दिसत असली, तरी रशियाकडून तेल खरेदीचा मुद्दा अद्याप चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. भारताने ऊर्जा सुरक्षेबाबत स्वतंत्र आणि संतुलित भूमिका कायम ठेवली असून, आगामी अधिकृत घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
