Temple Protocol: देवभूमीत धार्मिक नियम अधिक कडक; बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीची ४८ तीर्थक्षेत्रांमध्ये प्रवेशबंदीची तयारी
बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीने (BKTC) चार धाम आणि संबंधित ४८ प्रमुख तीर्थस्थळांवर गैर-हिंदूंना प्रवेश बंदी घालण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. यापूर्वी केवळ बद्रीनाथ आणि केदारनाथ मंदिरांमध्येच अशी बंदी अस्तित्वात होती. आता या दोन धामांबरोबरच देशातील इतर मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रे पर्यटन स्थळांवरही ही बंदी लागू करण्यात येणार आहे. समितीचे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, ही तीर्थस्थळे सनातन धर्माची आध्यात्मिक केंद्रे आहेत आणि येथील प्रवेश हा नागरी हक्कापेक्षा धार्मिक परंपरेचा भाग आहे.
हेमंत द्विवेदी म्हणाले, “सर्व प्रमुख धार्मिक गुरू आणि संतांनी गैर-हिंदूंनी या पवित्र तीर्थस्थळांमध्ये प्रवेश करू नये, अशी मागणी केली आहे. चार धाम ही श्रद्धा आणि आध्यात्मिक साधनेची केंद्रे आहेत, सामान्य पर्यटन स्थळे नाहीत. सनातन परंपरांचा आदर राखण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.” या प्रस्तावात केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, त्रियुगीनारायण, जोशीमठ येथील नरसिंह मंदिर, गुप्तकाशीतील विश्वनाथ मंदिर, तप्त कुंड, ब्रह्मकपाल आणि शंकराचार्य समाधी यांसारख्या ४८ देवस्थानांचा समावेश आहे.
दरम्यान, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “देवभूमी उत्तराखंडमधील तीर्थक्षेत्रे चालवणाऱ्या संस्था आणि संघटनांच्या मतांवर आधारित आवश्यक कारवाई केली जाईल. राज्य सरकार मंदिर समित्यांच्या निर्णयांना प्राधान्य देण्याबाबत सकारात्मक आहे.” मात्र, हा प्रस्ताव उत्तराखंडच्या राजकीय वर्तुळात वादग्रस्त ठरला असून काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते हरीश रावत यांनी या निर्णयाचा जोरदार निषेध केला. ते म्हणाले, “जगभरात लोक आपली संस्कृती आणि धर्म इतरांना दाखवण्यासाठी आमंत्रित करतात, पण येथे उलट वातावरण तयार केले जात आहे. शातील अनेक मंदिरांचे व्यवस्थापन आणि बांधकाम बिगर-हिंदू बांधवांनी केले आहे. असे निर्बंध लादून भाजप कोणत्या विचारसरणीकडे नेऊ पाहत आहे? सरकारने संस्कृती सर्वांसाठी खुली ठेवावी.” या वादाने उत्तराखंडमधील धार्मिक आणि राजकीय चर्चांना नवे वळण मिळाले आहे.
