Satbara Utara News : महसूल विभागाचा मोठा निर्णय, जमिनींच्या तुकड्यांना मिळणार 'भू-आधार', शेतकऱ्यांना होणार फायदा
राज्यातील शेतजमिनींच्या नोंदींमध्ये असलेला जुना गोंधळ दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने नवा निर्णय घेतला आहे. जमिनीचे नकाशे आणि ७/१२ उतारे यामधील विसंगती मिटवण्यासाठी आता पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी केली जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा उपक्रम राबवला जात आहे.
वर्षानुवर्षे खरेदी-विक्री, वारसा आणि वाटणीमुळे जमिनींचे अनेक छोटे तुकडे झाले. मात्र त्यांची मोजणी न झाल्याने कागदावरील नोंदी आणि प्रत्यक्ष जमिनीत फरक निर्माण झाला होता. ही समस्या सोडवण्यासाठी पुणे येथून पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात येणार आहे.
या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर समित्या तयार केल्या आहेत. आवश्यकतेनुसार खासगी सर्वेक्षण संस्थांची मदतही घेतली जाणार आहे. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला ‘भू-आधार’ नावाचा स्वतंत्र क्रमांक दिला जाईल.
या एका क्रमांकावर जमिनीची संपूर्ण माहिती उपलब्ध राहणार असल्याने शेतकऱ्यांना पीक विमा, कर्ज आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सोपे होईल. जमिनीचे वाद कमी होतील, व्यवहार सुलभ होतील आणि ग्रामीण भागातील जमिनींची नोंद अधिक स्पष्ट व विश्वासार्ह बनेल.
थोडक्यात
राज्यातील शेतजमिनींच्या नोंदींमध्ये असलेला जुना गोंधळ दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने नवा निर्णय घेतला आहे.
जमिनीचे नकाशे आणि ७/१२ उतारे यामधील विसंगती मिटवण्यासाठी पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी केली जाणार आहे.
हा उपक्रम महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने राबवला जात आहे.
