BMC Politics: BMC बजेट ७४ हजार कोटी आणि सत्ता रणसंग्राम, तिजोरीच्या चाव्या कुणाला मिळतील?
देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (बीएमसी) सत्ता चित्र स्पष्ट झाल्याने प्रशासकीय आणि कायदेविषयक कामांना गती मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. अलिकडेच झालेल्या मुंबई महापौर निवडणुकीनंतर सर्वांचे लक्ष आता स्थायी समिती, सुधारणा समिती आणि शिक्षण समितीसारख्या प्रमुख समित्यांवर अध्यक्षांच्या नियुक्तीकडे लागले आहे.
महायुतीचे वर्चस्व असलेल्या भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांनी बीएमसी निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. भाजपच्या रितू तावडे महापौरपदी बिनविरोध निवडून आल्यानंतर सत्ताधारी पक्ष आपल्या विश्वासू नगरसेवकांना प्रमुख समित्यांवर नेमण्याची योजना आखत आहे. येत्या काही दिवसांत होणाऱ्या विशेष बैठकांमध्ये या समित्यांचे सदस्य आणि अध्यक्षांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
२०२६ च्या अर्थसंकल्पासाठी या समित्यांच्या नियुक्त्यांचे विशेष महत्त्व आहे. ७४,००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या अवाढव्य अर्थसंकल्पाचे वाटप आणि नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमुळे कोस्टल रोड, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासासारख्या मोठ्या प्रकल्पांना पारदर्शकता मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
विरोधी पक्ष म्हणजे शिवसेना (यूबीटी) आणि काँग्रेस यांनी महापौरपदापासून दूर राहिले तरी वैधानिक समित्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळवण्यावर भर दिला आहे. नगरसेवकांच्या संख्येबळानुसार जागा वाटल्या जातील. सत्ताधारी युती अध्यक्षपदे स्वतःकडे ठेवण्याची शक्यता असली तरी अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान विरोधक दबाव आणतील.
बीएमसी प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, १६ फेब्रुवारीपर्यंत वैधानिक समित्यांचे सदस्य निश्चित होतील तर २० फेब्रुवारीला अध्यक्षांची निवडणूक होईल. फेब्रुवारी महिना आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याने या नियुक्त्या प्रकल्पांना गती देतील.
