Metro Line 8: वाहतूक कोंडीला दिलासा; मुंबई–नवी मुंबई विमानतळ मेट्रो लाईन 8 ला हिरवा कंदील

थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान मेट्रो मार्गिका ८ च्या ३५ किलोमीटर लांबीच्या जोडणीस मान्यता देण्यात आली. यासोबतच कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहर परिक्रमा मार्गाच्या ६६.१५ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पाला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आणि गडचिरोली जिल्ह्यात खनिज वाहतुकीसाठी नवेगाव मोर ते सुरजागड या चार पदरी सिमेंट काँक्रिट महामार्गाच्या सुधारित ८५.७६ किलोमीटर आखणीसही मान्यता मिळाली.

मेट्रो लाइन-८ ची एकूण लांबी ३५ किलोमीटर आहे, ज्यात ९.२५ किलोमीटर भूमिगत आणि २४.६३६ किलोमीटर उन्नत मार्गाचा समावेश होतो. यात एकूण २० स्थानके असतील, ज्यात ६ भूमिगत आणि १४ उन्नत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल २ ते घाटकोपर (पूर्व) पर्यंत भूमिगत स्थानके आणि घाटकोपर (पश्चिम) ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल २ पर्यंत उन्नत स्थानके असतील, ज्यात दोन स्थानकांमधील सरासरी अंतर १.९ किलोमीटर आहे. या प्रकल्पासाठी ३०.७ हेक्टर भूसंपादनाची गरज आहे, ज्याचा खर्च ३८८ कोटी रुपये अपेक्षित आहे, तर एकूण प्रकल्प खर्च २२ हजार ८६२ कोटी रुपये इतका आहे.

नाशिक शहर परिक्रमा मार्गासाठी ३ हजार ९५४ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर झाला असून, विशेष बाब म्हणून ५० टक्के भूसंपादन झाल्यास कार्यादेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गडचिरोलीतील नवेगाव मोर-कोनसरी-मूळचेरा-हेदरी-सुरजागड महामार्ग सुधारित आखणीप्रमाणे चार पदरी सिमेंट काँक्रिट रस्ता बांधला जाईल. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी भूसंपादन आणि सर्व परवानग्या प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. भूसंपादनानंतर तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या सूचना देत ते म्हणाले, की कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत, अन्यथा खर्च वाढतो. नागपूर-गोंदिया, भंडारा-गडचिरोलीसारख्या समृद्धी महामार्ग विस्तारांना गती द्यावी आणि कार्यादेश देताना तीन वर्षांची अट घालावी.

मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रकल्प विहित कालमर्यादेत पूर्ण झाल्यास कंत्राटदाराला प्रोत्साहन द्यावे आणि उशीर झाल्यास दंडाची ‘ऑटो मोड’ यंत्रणा विकसित करावी. गडचिरोली महामार्गाच्या बाजूला गॅस वाहिनीसाठी जागा राखीव ठेवावी, कारण भविष्यात सुरजागडपर्यंत गॅस वाहिनी कार्यान्वित होईल. बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनिल गायकवाड, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित उपस्थित होते. अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मनीषा म्हैसकर आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी सादरीकरण केले.

या निर्णयामुळे मुंबई महानगरातील विमानतळ जोडणी सुलभ होईल, नाशिक कुंभमेळ्यासाठी सोयी वाढतील आणि गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात खनिज वाहतूक गतिमान होईल, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.