Supreme Court: शालेय मुलींच्या आरोग्यासाठी मोठा बदल! सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्व शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅड्स देण्याचा आदेश

थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी पॅडची सुविधा अनिवार्य करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिले. मासिक पाळीच्या वेळी मुलींना होणाऱ्या समस्यांबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे बंधनकारक आदेश देत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तीन महिन्यांत पालन करण्याचे म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या जगण्याच्या अधिकारात मासिक पाळीचे आरोग्य आणि स्वच्छता यांचा अधिकार समाविष्ट आहे. न्यायमूर्तींनी म्हटले की, हा निर्णय केवळ शाळा व्यवस्थापनासाठी नाही तर अशा विद्यार्थिनींसाठीही आहे ज्या मदत मागण्यास लज्जावाभ असतात. तसेच, मदत करण्यास उत्सुक असलेल्या शिक्षकांसाठी आणि मौन पाळणाऱ्या पालकांसाठीही हा आदेश आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, समाजाची खरी प्रगती असुरक्षित वर्गाच्या संरक्षणावरून मोजली जाते. "प्रत्येक मुलीला हा संदेश जावायला हवा की, तिच्या शरीरातील हे बदल तिची चूक नाहीत आणि त्यामुळे शाळा सोडण्याची गरज नाही," असा भावनिक शब्दांत खटल्यातील पीठासीन न्यायमूर्तींनी सांगितले. हे शब्द केवळ न्यायालयीन हल्लीपुरते मर्यादित न राहता समाजाच्या प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचले पाहिजेत, असेही न्यायालयाने जोरदारपणे सांगितले.

आदेशात सविस्तर निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक सरकारी आणि खाजगी शाळेत लिंगानुसार विभाजित शौचालये आणि पाण्याची पुरेशी सुविधा असावी, अशी खात्री राज्य सरकारांनी करावी. नवीन शाळांमध्ये गोपनीयता आणि अपंग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष व्यवस्था असणे बंधनकारक आहे. तसेच, प्रत्येक शाळेच्या शौचालय संकुलात बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करावेत. मासिक पाळीच्या अपेक्षित आपत्ती स्थितीला तोंड देण्यासाठी प्रत्येक शाळेत स्वच्छता व्यवस्थापन केंद्रे उभारावीत, ज्यात अतिरिक्त गणवेश, सॅनिटरी पॅड आणि इतर आवश्यक साहित्य असावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.

या निर्णयाचे स्वागत अनेक सामाजिक संस्था आणि महिला अधिकार कार्यकर्त्यांनी केले आहे. मुलींच्या शिक्षणात मासिक पाळी ही मोठी अडचण ठरते, जी आता दूर होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारांना आता तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचेही बंधन आहे. हा निर्णय मुलींच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.