महिलांनी काय परिधान करावं यावर न्यायाधीशांनी टिप्पणी करु नये, सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला
उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी महिलांच्या कपड्यावरुन केलेल्या वादग्रस्त विधानावरुन देशभरातून संतापजनक प्रतिक्रिया येत असताना आता या मुद्द्यावरुन संवेदनशील रहायचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना दिला आहे.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने लैंगिक हिंसाचाराचा आरोप असलेल्या एका आरोपीला तक्रारदार महिलेकडून राखी बांधून घेण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला चुकीचं ठरवले आणि अशा प्रकारच्या आदेशामुळे पिडीत महिलेच्या अडचणी वाढू शकतात असंही सांगितलं.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, न्यायाधीशांनी आणि वकिलांनी लैंगिक समानता आणि महिलांच्या प्रती संवेदनशीलता राखावी. महिलांनी काय परिधान करावं आणि त्यांनी समाजात कसं वागावं यावर टिप्पणी करु नये. या प्रकरणावर देशातील सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना संवेदनशील बनवण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज आहे असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. नव्या न्यायाधीशांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात जेन्डर सेन्सिटायझेशन या विषयावर भर देण्यात यावा असंही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
