Manoj jarange patil : अध्यादेशाला काही धोका झाला, तर आझाद मैदानात मी आलो म्हणून समजा
मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून उपोषणाचा तिढा अखेर सुटला आहे. सुधारित अध्यादेश सरकारकडून मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे सूपूर्द करण्यात आला आहे. मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला मोठं यश आलं आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळानं रात्री उशिरा मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मनोज जरागेंच्या मागण्याही मान्य करण्यात आल्या आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी वाशीमध्ये सभा घेतली. या सभेत बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले की, साडेचार महिन्यांपासून संघर्ष सुरु होता. 54 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या. सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली. ज्या नोंदी आहेत त्यांच्या परिवारातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. त्यासाठी अध्यादेश गरजेचा होता. खूप काळ मराठा बांधवांनी संघर्ष केला. रस्त्यावर झोपले, पाणी व अन्न मिळाले नाही. समाजाने संघर्ष केला तो वाया जाऊ देणार नाही. असा मी शब्द दिला होता. मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला यश आलं. सगेसोयऱ्यांसाठी अध्यादेश काढला. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे आभार. उपोषणामुळे मला शरीर साथ देत नाही. रात्रंदिवस मी झगडलो आहे.
मराठवाड्यात नोंद कमी सापडल्या आहेत. त्यासाठी जे गॅजेट आहे ते मुख्यमंत्री यांना दिले आहे. १८९४ ची जनगणना आहे, ती आपण स्वीकारावी. ही जनता तुमचीच आहे. तुम्ही सध्या जनतेचे माय बाप आहात. आम्हाला म्हटले मुंबईत येऊ नका. मला जातीचा अभिमान आहे. एका शब्दाच्या पुढे जात नाहीत याचा मला प्रचंड गर्व आहे. मराठा ओबीसींमध्ये वाद नाही आणि होऊ देखील देणार नाही. सर्वांनी गाड्या हळू चालवा.परतीचा प्रवास नीट करा. आपल्याला अंतरवाली सराटीमध्ये बैठक घ्यायची आहे. पुढील दिशा ठरवायची आहे. पुढे जर काही आरक्षणामध्ये अडचणी आल्या किंवा अध्यादेशाला काही धोका झाला, तर आझाद मैदानात मी लगेच आलो म्हणून समजा. असे जरांगे पाटील म्हणाले.
हा अध्यादेश झाला आहे. ज्याची कुणबी नोंद मिळाली, त्याच आधारे कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. जो गुलाल उधळला आहे. त्याचा अपमान होऊ देऊ नका. हा जीआर कायमस्वरूपी ठेवावा. नवा जीआर आता कायम राहू द्या. यासह बाकीच्या महाराष्ट्रातील सर्व केसेस मागे घेण्याचे पत्र दिले आहे. शिंदे समिती काम करत आहे. एक वर्ष काम करू द्या. सध्या २ महिने मुदतवाढ दिली आहे. ती कायम राहू द्या. शिंदे समितीला 1 वर्षभराची मुदतवाढ द्या.
