म्हाडाच्या गृहसोडतीत असलेले अत्यल्प गटातील ११ टक्के आरक्षण रद्द

सरकारी कर्मचाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींना म्हाडाच्या गृहसोडतीत असलेले अत्यल्प गटातील ११ टक्के आरक्षण रद्द करून ते अत्याचारपीडित महिला, ज्येष्ठ नागरिक, तृतीयपंथी नागरिक आणि असंघटीत कामगारांना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.

मुंबई मंडळाच्या येत्या १८ जुलैला काढण्यात येणाऱ्या ४०८२ घरांच्या सोडतीत पंतप्रधान आवास योजनेतील १९४७ घरे नियमाप्रमाणे लोकप्रतिनिधी, म्हाडा, राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. म्हाडा सोडतीच्या निकषांत अनेक वर्षे बदल न झाल्याने २०१२-१३ मध्ये माजी लोकायुक्त सुरेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने १८ डिसेंबर २०१४ मध्ये एक अहवाल सादर केला. मात्र म्हाडाने २०२२ पर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण आता अहवालातील काही शिफारशी लागू करण्याच्यादृष्टीने म्हाडाने पावले उचलली आहेत.

लोकप्रतिनिधींचे आरक्षण रद्द करतानाच म्हाडा आणि केंद्र-राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचे आरक्षणही रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुंबई मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.