FASTag : 15 नोव्हेंबरपासून बदलणार Toll Plaza चे नियम

FASTag : 15 नोव्हेंबरपासून बदलणार Toll Plaza चे नियम

जर तुम्ही वारंवार महामार्गांवर प्रवास करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून टोल प्लाझावर एक नवीन नियम लागू होणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल.
Published by :
Varsha Bhasmare
Published on

थोडक्यात

  • टोल प्लाझा नियमात बदल

  • सरकारने केला मोठा बदल

  • आता चूक केल्यास दुप्पट टोल भरावा लागणार

जर तुम्ही वारंवार महामार्गांवर प्रवास करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून टोल प्लाझावर एक नवीन नियम लागू होणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल. तुम्हाला मोठा दंड जर तुमच्या वाहनात FASTag नसेल किंवा टॅग खराब झाला तर भरावा लागू शकतो. तथापि, डिजिटल पेमेंट करणाऱ्यांसाठी सरकारने मोठी सूट जाहीर केली आहे. आता नक्की हे नियम काय आहेत असा प्रश्न तुम्हाला पडणं साहजिक आहे. पण आता घराच्या बाहेर निघायच्या आधी तुम्ही आधी सर्व तपासणी करून मगच बाहेर पडा नाहीतर तुमच्या खिशाला मोठे भगदाड पडलेच असं समजा. जाणून घेऊया नक्की नवीन टोल प्लाझा नियम काय आहेत.

नवीन नियम काय आहे?

राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि संकलन) केंद्र सरकारने नियम, २००८ मध्ये सुधारणा करून नवीन नियम लागू केला आहे. या नियमानुसार, जर एखादा वाहनचालक वैध FASTag शिवाय टोल प्लाझावर प्रवेश करतो आणि रोख पैसे भरतो, तर त्यांना दुप्पट टोल शुल्क आकारले जाईल. तथापि, जर तोच वाहनचालक UPI द्वारे किंवा डिजिटल पद्धतीने पैसे भरत असेल तर त्यांना टोल शुल्काच्या फक्त १.२५ पट भरावे लागतील. परिणामी, वाहनचालकांना आता रोख रकमेपेक्षा डिजिटल पेमेंटद्वारे कमी पैसे द्यावे लागतील.

तुम्ही हे एका उदाहरणावरून समजू शकता. समजा तुमच्या वाहनाचा टोल १०० रुपये आहे. तुमचा FASTag जर काम करत असेल तर फक्त ₹१०० तो असेल. FASTag जर तुमचा काम करत नसेल आणि तुम्ही रोखीने पैसे भरत असाल तर तुम्हाला ₹२०० द्यावे लागतील. जर तुमचा FASTag काम करत नसेल आणि तुम्ही UPI वापरून पैसे भरत असाल तर तुम्हाला ₹१२५ द्यावे लागतील. याचा अर्थ असा की आता थेट सवलत डिजिटल पेमेंटवर मिळेल, तर जास्त शुल्क रोख व्यवहारांवर आकारले जाईल.

सरकारने हा बदल का केला?

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या (MoRTH) मते, या दुरुस्तीचा उद्देश टोल संकलन प्रणाली पारदर्शक करणे, रोख व्यवहार कमी करणे आणि डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे केवळ टोल प्लाझावरील लांब रांगा कमी होणार नाहीत तर प्रवाशांना जलद आणि सुरळीत प्रवासाचा अनुभव मिळेल.

logo
Lokshahi Marathi News
www.lokshahi.com