Maharashtra State Electricity Board : राज्यभरातील 27 लाख वीज कर्मचारी आज जाणार संपावर; सेवांवर परिणाम?
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वीज कायदा (सुधारणा) 2025, सार्वजनिक वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण आणि राष्ट्रीय वीज धोरण 2026 च्या विरोधात देशभरातील सुमारे 27 लाख वीज कर्मचारी, अभियंते आणि कंत्राटी कामगार आज (12 फेब्रुवारी) देशव्यापी संपावर जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही विविध संघटनांनी आंदोलनाची तयारी पूर्ण केली असून वीज सेवांवर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईजच्या माहितीनुसार, देशातील प्रमुख 10 ट्रेड युनियन, स्वतंत्र फेडरेशन, संयुक्त किसान मोर्चा, विविध राजकीय पक्ष आणि वीज उद्योगातील सात प्रमुख संघटनांच्या ‘नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी’मार्फत हा संप आयोजित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार 44 सार्वजनिक वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या तयारीत असून, नफ्याच्या वीज वितरण क्षेत्रात फ्रेंचायझी व समांतर परवाने देण्याचा प्रस्ताव असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
संघटनांचे म्हणणे आहे की, खाजगीकरणामुळे विजेचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात. तसेच शेतकऱ्यांना दिली जाणारी वीज सबसिडी धोक्यात येईल. कोट्यवधी स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्याच्या योजनेमुळे कंपन्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. राजकीय हस्तक्षेप आणि थकबाकी वाढल्यामुळे वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती आणखी बिघडत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्रात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनसह इतर सहकारी संघटनांनी या संपाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. राज्यभर द्वारसभा, निदर्शने आणि काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्यात येणार आहे. मात्र, वीज ग्राहकांना त्रास होऊ नये याची काळजी घेण्याचे आवाहन फेडरेशनचे अध्यक्ष कॉम्रेड मोहन शर्मा आणि सरचिटणीस कॉम्रेड कृष्णा भोयर यांनी कर्मचाऱ्यांना केले आहे. आवश्यक सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी काही कर्मचारी कार्यरत राहतील, असे संकेत देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, या प्रश्नावर राजकीय वातावरणही तापले आहे. काँग्रेस प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी महायुती सरकारच्या भूमिकेवर टीका करत वीज दर 16 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वस्त वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वीज पुरवठा कितपत सुरळीत राहतो, संप किती प्रभावी ठरतो आणि सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेआहे.
