Aaditya Thackeray
Aaditya Thackeray

राज्याच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांबाबत आदित्य ठाकरेंनी महायुती सरकारवर साधला निशाणा, म्हणाले; "भाजप आणि मिंधे सरकारचा..."

महायुती सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणांची सरबत्ती केल्यानंतर शिवसेना उबाठा गटाचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत विरोधकांवर हल्लाबोल केला आहे.
Published by :

Aaditya Thackeray Press Conference : महायुती सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणांची सरबत्ती केल्यानंतर शिवसेना उबाठा गटाचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत विरोधकांवर हल्लाबोल केला आहे. ठाकरे म्हणाले, आम्ही पहिल्यापासून सांगतोय हे घटनाबाह्य सरकार आहे. संविधानाचं अपमान करणारं सरकार आहे. हे सर्व होर्डिंग्जसाठी केलं जात आहे. हायकोर्टाने काही निकाल दिले आहेत की, तुम्ही रस्त्यावर बेकायदेशीर होर्डिंग्ज लावू शकत नाहीत. तरीही घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांचे लावले आहेत. हे नक्की क्रेडिटसाठी झालं आहे का? दीड हजार रुपयात काय भागणार आहे? आमच्या वचन नाम्यात साडेआठ हजार रुपये आहेत. दीड हजाराचं साडे आठ हजार रुपये करुन दाखवावे. भाजप आणि मिंधे सरकारचा पराभव निश्चित आहे.

आदित्य ठाकरे पुढे म्हणाले, निवडणुकीच्या आधी ग्रामीण भागाला फसवण्याचा प्रयत्न झाला. पण हा महाराष्ट्र फसला जाणार नाही. निवडणुकीनंतर यांचं सरकार येणारच नाही. तरीदेखील मिंधे सरकार जेव्हढे दिवस आहे, तेव्हढे दिवस दाखवण्यासाठी आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आम्ही आमची मागणी मांडत आहोत. ही मागणी फार महत्त्वाची आहे. शहरी भागात खासकरून मुंबई, ठाणे, पुणे,कल्याण-डोंबिवली या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात स्लम सोसायटी आहेत. या झोपडपट्टी वसाहतींमध्ये वर्षानुवर्षे कामं रखडलेली आहेत. काही ठिकाणी विकासकांनी कामं सोडली आहेत.

एसआरएमध्ये विकासक सोडून गेले आहेत, त्यामुळे काम बंद पडलं आहे. सरकारने एसआरएमध्येच एक यंत्रणा जाहीर करावी, जसं म्हाडातून वरळी बीडीडी असेल, नामजोशी आणि नायगाव यांच्यासारखीच या एसआरएमध्ये एजन्सी आणि ठेकेदार नेमून स्थानिक स्लम सोसायटीमधील रहिवाशांना घरं बांधून द्यावीत. ही आमची पहिली मागणी राहील. दुसरी मागणी अशी आहे की, अनेक स्लम सोसायटीमध्ये बहुमजली झोपडपट्ट्या झालेल्या आहेत. कधी ना कधी त्यांना पात्रता ठरवावी लागेल. त्यांना सामावून घेतलं जाईल.

बहुमजली झोपडपट्ट्या झाल्या आहेत, त्यांना वन प्लस वन किंवा टू च्या स्कीममध्ये घेऊन त्यांना हक्काची घरं या सरकारने दिलीच पाहिजेत. हे सरकार काही दिवसांचं आहे. आम्ही तर हा कायदा आणूच. पण त्याआधी जमलं तर या खोके सरकारने करावं. ही आमची मागणी आहे. हे शासन निर्णय संविधानाला किंवा कायद्याला धरून आहे का? कायद्याच्या चौकटीत बसतं का? असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.

logo
Lokshahi Marathi
www.lokshahi.com