Illegal Bike Taxi : बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी Rapido, Uber वर कारवाई; परिवहन मंत्र्यांचा कडक शब्दांत आदेश
महाराष्ट्रात बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या ॲप-आधारित कंपन्यांविरोधात सरकारने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या आणि ई-बाईक धोरणातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोटार परिवहन विभागाला दिले आहेत. शासनाने नुकतेच ई-बाईक धोरण राबवण्यास सुरुवात केली असताना काही कंपन्यांनी कोणतेही नियम न पाळता सेवा सुरू केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, “ज्या कंपन्यांकडून प्रवाशांचे संरक्षण होत नाही, चालकांना योग्य प्रशिक्षण दिले जात नाही, नियमांकडे कानाडोळा केला जातो.अशा कंपन्यांना शासनाचा कोणताही आधार मिळणार नाही. प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.”
नियमांचा भंग, प्रशिक्षणाचा शून्य स्तर: धोका वाढत्या पातळीवर
तपासणीत उघड झाले आहे की अनेक ॲप-आधारित कंपन्या कोणतीही सुरक्षा प्रशिक्षणाची प्रक्रिया न ठेवता खासगी बाईकच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करत आहेत. ही पद्धत अत्यंत धोकादायक असल्याचे सरनाईक यांनी नमूद केले. काही दिवसांपूर्वीच अशाच एका बेकायदेशीर बाईक टॅक्सीच्या अपघातात एका प्रवाशाचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर प्रवासी सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाली असून, अनेक तक्रारींमुळे सरकारला कडक पावले उचलावी लागली.
“महाराष्ट्रात नियम मोडणारी मनमानी चालणार नाही” सरनाईकांचा इशारा
परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले की देशातील काही राज्यांत नियम डावलून बाईक टॅक्सी कंपन्या बिनधास्तपणे काम करतात, मात्र महाराष्ट्रात अशी बेकायदेशीर मनमानी चालू देणार नाही. “ज्या कंपन्या नियमांचे काटेकोर पालन करतात, चालकांचे शोषण करत नाहीत आणि प्रवाशांना सुरक्षित सेवा देतात, अशांनाच सरकारचा पाठिंबा असेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरनाईक यांनी पुढीलही इशारा दिला की, बेकायदेशीर वाहतूक करताना आढळलेल्या प्रत्येक बाईकवर गुन्हा चालकावर नोंदविण्याऐवजी थेट त्या कंपनीवर दाखल केला जाणार आहे. शासनाचा संदेश स्पष्ट आहे. अनधिकृत पद्धतीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही.
घाटकोपरमध्ये ‘रॅपीडो’वर गुन्हा नोंद; कायदेशीर कारवाईचा पहिला टप्पा
मोटार परिवहन विभागाने २ डिसेंबर रोजी रॅपीडो (Ropn Transport Pvt. Ltd.) विरोधात घाटकोपर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला.
कंपनीवर खालील कलमांअंतर्गत कारवाई करण्यात आली,
कलम 66(1): परवाना नसताना व्यावसायिक वाहतूक
कलम 192: मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन
कलम 112: वेगमर्यादा उल्लंघन
मुंबई RTO च्या तपासणीत आढळले की रॅपीडो राइड शेअरिंगच्या नावाखाली प्रत्यक्षात प्रवासी वाहतूक करत होते. या सेवेत वापरल्या जाणाऱ्या बाईक्स खासगी (Non-Transport) असल्याचेही आढळले. मोटार वाहन कायद्यानुसार खासगी वाहने प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरण्यास सक्त मनाई आहे. तपासणीदरम्यान घाटकोपर रेल्वे स्टेशन परिसरात अनेक चालकांना रंगेहात पकडण्यात आले. वेगमर्यादा ओलांडण्याचे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करण्याचे प्रकारही निदर्शनास आले.
नियमबाह्य सेवांवर थांबणार नाही कारवाई; प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
सरकारच्या या पावलांमुळे राज्यातील बाईक टॅक्सी उद्योगावर मोठे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी आणि कंपनींच्या नियमबाह्य कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी ही कारवाई निर्णायक पाऊल मानली जाते. आगामी काळातही अशाच बेकायदेशीर सेवांवर कारवाई सुरू राहील, असा इशारा सरनाईक यांनी दिला असून, प्रवासी आणि चालकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक नियमांची अंमलबजावणी अधिक कठोर होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
नियमांचा भंग, प्रशिक्षणाचा शून्य स्तर: धोका वाढत्या पातळीवर
तपासणीत उघड झाले आहे की अनेक ॲप-आधारित कंपन्या कोणतीही सुरक्षा प्रशिक्षणाची प्रक्रिया न ठेवता खासगी बाईकच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करत आहेत. ही पद्धत अत्यंत धोकादायक असल्याचे सरनाईक यांनी नमूद केले. काही दिवसांपूर्वीच अशाच एका बेकायदेशीर बाईक टॅक्सीच्या अपघातात एका प्रवाशाचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर प्रवासी सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाली असून, अनेक तक्रारींमुळे सरकारला कडक पावले उचलावी लागली.
“महाराष्ट्रात नियम मोडणारी मनमानी चालणार नाही” सरनाईकांचा इशारा
परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले की देशातील काही राज्यांत नियम डावलून बाईक टॅक्सी कंपन्या बिनधास्तपणे काम करतात, मात्र महाराष्ट्रात अशी बेकायदेशीर मनमानी चालू देणार नाही.
“ज्या कंपन्या नियमांचे काटेकोर पालन करतात, चालकांचे शोषण करत नाहीत आणि प्रवाशांना सुरक्षित सेवा देतात, अशांनाच सरकारचा पाठिंबा असेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरनाईक यांनी पुढीलही इशारा दिला की, बेकायदेशीर वाहतूक करताना आढळलेल्या प्रत्येक बाईकवर गुन्हा चालकावर नोंदविण्याऐवजी थेट त्या कंपनीवर दाखल केला जाणार आहे. शासनाचा संदेश स्पष्ट आहे. अनधिकृत पद्धतीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही.
घाटकोपरमध्ये ‘रॅपीडो’वर गुन्हा नोंद; कायदेशीर कारवाईचा पहिला टप्पा
मोटार परिवहन विभागाने २ डिसेंबर रोजी रॅपीडो (Ropn Transport Pvt. Ltd.) विरोधात घाटकोपर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला.
कंपनीवर खालील कलमांअंतर्गत कारवाई करण्यात आली,
कलम 66(1): परवाना नसताना व्यावसायिक वाहतूक
कलम 192: मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन
कलम 112: वेगमर्यादा उल्लंघन
मुंबई RTO च्या तपासणीत आढळले की रॅपीडो राइड शेअरिंगच्या नावाखाली प्रत्यक्षात प्रवासी वाहतूक करत होते. या सेवेत वापरल्या जाणाऱ्या बाईक्स खासगी (Non-Transport) असल्याचेही आढळले. मोटार वाहन कायद्यानुसार खासगी वाहने प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरण्यास सक्त मनाई आहे. तपासणीदरम्यान घाटकोपर रेल्वे स्टेशन परिसरात अनेक चालकांना रंगेहात पकडण्यात आले. वेगमर्यादा ओलांडण्याचे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करण्याचे प्रकारही निदर्शनास आले.
नियमबाह्य सेवांवर थांबणार नाही कारवाई; प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
सरकारच्या या पावलांमुळे राज्यातील बाईक टॅक्सी उद्योगावर मोठे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी आणि कंपनींच्या नियमबाह्य कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी ही कारवाई निर्णायक पाऊल मानली जाते. आगामी काळातही अशाच बेकायदेशीर सेवांवर कारवाई सुरू राहील, असा इशारा सरनाईक यांनी दिला असून, प्रवासी आणि चालकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक नियमांची अंमलबजावणी अधिक कठोर होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
