Sunetra Pawar : अजित पवारांनंतर सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री? राजकारणात नव्या चर्चेला उधाण

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने राज्याच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या जाण्यानंतर आता त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, या चर्चांना वेग आला आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, प्रफुल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा केल्याचे समजते.

सुनेत्रा पवार यांचा राजकीय प्रवास तुलनेने अलीकडचा असला, तरी बारामतीत संघटन आणि प्रचारात त्यांची भूमिका कायम महत्त्वाची राहिली आहे. 2024 मध्ये त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला आणि त्यानंतर त्या राज्यसभेत खासदार झाल्या.अजित पवारांच्या निधनानंतर त्यांच्या खात्यांचा ताबा राष्ट्रवादीकडेच ठेवून नेतृत्व सुनेत्रा पवारांकडे द्यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.

राजकारणी विश्लेषकांचा अंदाज आहे की, सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपद देणे फक्त सांस्कृतिक आणि पारंपरिक वारसाच्या दृष्टिकोनातून नाही, तर पक्षाच्या भविष्यातील राजकीय धोरणांसाठी आणि बारामती उपनगरातील जनसमर्थन राखण्यासाठी देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ही घटना आता एक नवा अध्याय सुरू करत आहे, जिथे अजित पवारांचा वारसा सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वामध्ये उलगडण्याची तयारी सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत पक्षाच्या बैठका आणि निर्णयामुळे राज्याच्या सत्तेत नवी दिशा ठरली जाणार आहे.

या सगळ्या घडामोडींमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढील काही आठवडे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सुनेत्रा पवार यांची भूमिका आणि पक्षातील निर्णय हे राज्यातील सत्तास्थितीला नव्या दिशेने आकार देणार आहेत. लोकांच्या अपेक्षा आणि पक्षातील दबाव लक्षात घेता, आगामी निर्णय राजकीय स्थैर्य राखण्यासाठी आणि बारामती तसेच उपनगरातील जनसमर्थन मजबूत करण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसांत सुनेत्रा पवार कोणत्या भूमिकेत पुढे येतात आणि महाराष्ट्राच्या सत्तेवर त्यांचा परिणाम कसा होतो, हे सर्वांचे लक्ष वेधून घेणार आहे.

सुनेत्रा पवार या उपमुख्यंत्री झाल्यास अजूनही अजित पवारांच्या घऱाची पूर्ण पकड सरकार आणि पक्षावर आहे असा स्पष्ट संदेश सत्ताकारणात जाईल तसचं. कुटुंबीयावर विश्वास दाखवल्यामुळे त्यांचा अंतर्गत कंट्रोल मजबूत होईल. मात्र विरोधक घराणेशाहीचा मुद्दा आक्रमकपणे उचलतील. अनेक ज्येष्ठ, अनुभवी आमदारांना वाटू शकतं की त्यांच्याऐवजी कुटुंबाला प्राधान्य दिलं गेलं. त्यामुळे पक्षात दबक्या आवाजात असंतोष राहण्याची शक्यता. या विरोधामुळे राज्य सरकारवर परिणाम होणार नाही मात्र प्रतिमेचा प्रश्न निर्माण होईल.