Chhatrapati Sambhaji Nagar :छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणीटंचाईवर भाजपाची आक्रमक भूमिका: "व्हिडीओ नको, पाणी कधी?"
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील भीषण पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक भाजप नेत्यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला (मजीप्रा) धारेवर धरत थेट उत्तरांची मागणी केली आहे. "कामाचे व्हिडीओ दाखवू नका, योजना कधी पूर्ण होणार ते सांगा" अशा कठोर शब्दांत मंत्रिमंडळातील ओबीसी विकासमंत्री अतुल सावे, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड आणि आमदार संजय केणेकर यांनी प्राधिकरणाला जाब विचारला. अखेर अधिकाऱ्यांनी डिसेंबर २०२५ पर्यंत नवीन पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होईल. जुलै २०२५ पासून वाढीव पाणीपुरवठा सुरू होईल, असे आश्वासन दिले. गेल्या दोन महिन्यांपासून शहराला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. बहुतांश नागरिकांना टँकरच्या साहाय्याने पाणी मिळत असून, नियमित पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अशा स्थितीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटांची "लबाडांनो पाणी द्या" म्हणत आंदोलन छेडले, त्यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला आहे.
सोमवारी आयोजित करण्यात आलेल्या बंद दरवाजामागील उच्चस्तरीय बैठकीत मजीप्रा, महापालिका, महावितरण, तसेच कंत्राटदार कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. ही बैठक स्मार्टसिटी कार्यालयात सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सुरू होती. बैठकीदरम्यान, भाजप नेत्यांनी योजनेच्या प्रगतीविषयी थेट प्रश्न विचारले. अधिकाऱ्यांनी कामाचे व्हिडीओ दाखवण्याचा प्रयत्न केला असता, अतुल सावे यांनी हस्तक्षेप करत, “व्हिडीओ नकोत, शहराला पाणी कधी मिळणार हे सांगा,” असा स्पष्ट सवाल केला. यावर अधिकाऱ्यांनी दबक्या आवाजात ३ डिसेंबर २०२५ हा मुहूर्त दिला. फारोळा परिसरात सध्या नवीन जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम सुरू असून, ते जूनअखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. यानंतर जुलै २०२५ पासून ९०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीतून शहराला वाढीव पाणीपुरवठा सुरू होईल, असे मजीप्रा अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत भाजपा नेत्यांनी कंत्राटदार कंपनीकडून कामाची गती वाढवण्याची मागणी केली. “मजुरांची संख्या वाढवा, आणि वेळेत काम पूर्ण झाले नाही तर कंत्राटदार कंपनीवर कारवाई करा,” अशी सक्त सूचना नेत्यांनी प्राधिकरणाला दिली. या बैठकीची मागणी आमदार संजय केणेकर यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी केली होती. मात्र, सोमवारी ते बैठक अर्धवट सोडून गेले. यावर "पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे जावे लागले," असे सांगण्यात आले.
छत्रपती संभाजीनगरची पाणीटंचाई ही केवळ प्रशासनाची अकार्यक्षमता नव्हे, तर नागरिकांच्या जीवनाशी जोडलेला अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. भाजप नेत्यांनी या विषयावर घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि स्पष्ट आश्वासने ही परिस्थिती सुधारण्याच्या दिशेने एक पाऊल ठरू शकतात. मात्र, डिसेंबर २०२५ आणि जुलै २०२५ हे दिलेले मुहूर्त हे फक्त आश्वासने न राहता, प्रत्यक्ष अंमलातही उतरतील का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
