Tiger Death : राज्यात एका वर्षात तब्बल 41 वाघांचा मृत्यू, सरकारची लेखी उत्तरात धक्कादायक कबुली..

राज्यातील वाघसंवर्धनाच्या प्रयत्नांवर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारने विधानमंडळात दिलेल्या लेखी उत्तरात गेल्या एका वर्षात तब्बल ४१ वाघांचा मृत्यू झाल्याची कबुली दिली आहे. या आकडेवारीमुळे वन्यजीवप्रेमी आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

सरकारच्या माहितीनुसार, २८ वाघांचा मृत्यू नैसर्गिक कारणांमुळे झाला आहे. वयोमान, आजारपण, क्षेत्रीय संघर्ष यांसारख्या कारणांचा यात समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, उर्वरित मृत्यूंची कारणे अधिक चिंताजनक आहेत. आठ वाघांचा मृत्यू अपघाती स्वरूपाचा असल्याची नोंद आहे. यामध्ये जंगलालगतच्या मानवी हालचाली, वाहनांची धडक किंवा इतर अनपेक्षित घटनांचा समावेश असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे.

विशेष म्हणजे, चार वाघांचा मृत्यू विद्युत प्रवाहामुळे झाल्याचे उघड झाले आहे. शेती क्षेत्राभोवती लावण्यात आलेल्या बेकायदेशीर विद्युत तारा किंवा उघड्या वीजवाहिन्या यामुळे हे प्रकार घडल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात असून संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

याशिवाय, वर्षभरात एका वाघाची शिकार झाल्याची माहितीही सरकारने दिली आहे. जरी हा आकडा तुलनेने कमी असला तरी वाघासारख्या संरक्षित प्राण्याच्या शिकारीची घटना वनविभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभी करते. शिकारीविरोधी पथकांची गस्त आणि गुप्त माहिती यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

रेल्वे मार्गांवरील अपघात हेही वाघांच्या मृत्यूचे एक मोठे कारण ठरत असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या वर्षात पाच वाघांचा मृत्यू रेल्वे अपघातात झाला. जंगलातून जाणाऱ्या रेल्वेमार्गांवर वेगमर्यादा, कुंपण व्यवस्था आणि सेन्सर यंत्रणा प्रभावीपणे राबवण्याची मागणी तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.

राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प आणि संरक्षित क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असताना अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणे चिंताजनक आहे. वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे, अधिवास सुरक्षित ठेवणे आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देखरेख वाढवणे अत्यावश्यक आहे. वाघ हा पर्यावरणीय साखळीतील सर्वोच्च घटक मानला जातो. त्यामुळे त्यांचे संरक्षण म्हणजे संपूर्ण परिसंस्थेचे रक्षण होय. वाढती मृत्यूची संख्या लक्षात घेता, राज्य सरकारने तातडीने प्रभावी उपाययोजना राबवण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.