Chhagan Bhujbal On Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा जीआरवरुन भुजबळांचा फडणवीसांवर अप्रत्यक्ष निशाणा

थोडक्यात

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे.

नाशिकमध्ये छगन भुजबळांनी पत्रकार परिषदे घेतली

“मी फडणवीसांचा आदर करतो..."

Chhagan Bhujbal On Devendra Fadnavis : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानावरील आंदोलनानंतर सरकारने काही मागण्या मान्य करून जीआर काढला. मात्र, या निर्णयावर सरकारमधीलच ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर त्यांनी अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला आहे.

नाशिकमध्ये पत्रकार परिषदेत भुजबळ म्हणाले, “मी फडणवीसांचा आदर करतो. त्यांचा हेतूही चांगलाच आहे. पण जीआरमधील ड्राफ्टिंगमध्ये गोंधळ आहे. पहिल्या जीआरमध्ये पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, असं होतं. मात्र आता ‘पात्र’ हा शब्द वगळला गेला. त्यामुळे गोंधळ वाढला आहे. नातेवाईक आणि नातेसंबंध यात फरक आहे, पण त्याची व्याख्या कुठे आहे?” असा सवाल त्यांनी केला.

भुजबळांनी यावेळी स्पष्ट भूमिका घेतली की, “मराठा समाज मागास नाही. अनेक आयोगांनी त्याची नोंद केली आहे. 1955 पासून या समाजाला पुढारलेला म्हटले जाते. अनेक मुख्यमंत्री या समाजातून झाले आहेत. तरी मागास प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते हे दुर्दैव आहे. खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे ओबीसींमध्ये प्रवेश घेतला जातो, हे चुकीचं आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “शिंदे समितीने दोन वर्षे सखोल अभ्यास करून 47 हजारांहून अधिक नोंदी तपासल्या आणि दोन लाखांहून अधिक प्रमाणपत्रं दिली. तरीही आता हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा पुढे आणला जातोय. हा राजकीय दबावाचा परिणाम आहे. सामाजिक मागासलेपणा ठरवण्यासाठी अशी पद्धत योग्य नाही.”

भुजबळांनी जीआरवरील संदिग्धता त्वरित दूर करण्याची मागणी केली. “मंत्रिमंडळात चर्चा न करता हा निर्णय घेतला गेला. ‘कुळ’ शब्दावर आधारित प्रतिज्ञापत्रावर आरक्षण देता येत नाही. या जीआरमुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो. सरकारने संदिग्धता दूर करावी, अन्यथा जीआर मागे घ्यावा,” असा इशारा त्यांनी दिला.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलन पद्धतीवरही त्यांनी टीका केली. “देशात लोकशाही आहे, जरांगेशाही नाही. ओबीसी समाजही आता मोर्चे काढत आहे. संविधानाने दिलेल्या चौकटीत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत. आंदोलनाच्या दबावाखाली निर्णय घेणे योग्य नाही,” असे ते म्हणाले.