Mallikarjun Kharge : काँग्रेस अध्यक्ष खरगेंना मोठा दिलासा, ‘त्या’ प्रकरणात न्यायालयाने याचिका फेटाळली
थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयाने मोठा दिलासा देत त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेली फौजदारी याचिका फेटाळली आहे. खरगे यांच्या विरोधात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका सदस्याने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत खरगे यांनी एप्रिल 2023 मध्ये कर्नाटकातील नरेगल येथे एका निवडणूक रॅलीदरम्यान पंतप्रधान मोदींविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
न्यायालयाने म्हटले आहे की खरगे यांचे विधान कोणत्याही समुदाय किंवा धर्माला उद्देशून नव्हते, तर ते केवळ राजकीय आणि वैचारिक तत्त्वांवर केंद्रित होते. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की भाषण हिंसाचाराला चिथावणी देणारे नव्हते.
प्रकरण काय आहे?
हा मुद्दा डिसेंबर 2024 मध्येही उपस्थित झाला होता, मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) यांच्याविरुद्ध जेव्हा न्यायालयानेएफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला होता. तक्रारदार, आरएसएस सदस्य रविंदर गुप्ता यांनी कर्नाटकातील एका निवडणूक रॅलीत खरगे यांनी भाजप आणि आरएसएसविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण दिल्याचा आरोप केला होता. दिल्ली पोलिसांच्या कारवाई अहवाल (ATR) चा विचार केल्यानंतर, 9 डिसेंबर 2024 रोजी न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. त्यावेळी, न्यायालयाने तक्रारदाराला प्री-समन्सिंग पुरावे (PSE) सादर करण्याचे स्वातंत्र्य दिले.
न्यायालयाने निर्णयात काय म्हटले?
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, कायद्यानुसार, केवळ कठोर आणि आक्षेपार्ह टीका ही ‘द्वेषपूर्ण भाषण’ मानली जाऊ शकत नाही जोपर्यंत ती दोन गटांमध्ये द्वेष निर्माण करण्याचा हेतू नाही. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की प्रथमदर्शनी भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 500 अंतर्गत मानहानीच्या गुन्ह्याकडे रेकॉर्डवरील पुरावे निर्देश करत नाहीत. शिवाय, न्यायालयाने असेही नमूद केले की या प्रकरणात मानहानीच्या गुन्ह्याची (IPC च्या कलम 500) दखल घेण्यासही मनाई आहे, कारण तक्रार पीडित व्यक्तीने, म्हणजेच पंतप्रधानांनी दाखल केली नव्हती.
