Mamata Banerjee : पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा मास्टर प्लॅन; ममता बॅनर्जींच्या सत्तेला आव्हान

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा ‘मास्टर प्लॅन’, SIR वरून राजकीय रणसंग्राम तीव्र

पश्चिम बंगालमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसविरोधात आक्रमक रणनीती आखली असून, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सत्तेपासून दूर करण्यासाठी भाजपने युद्धपातळीवर तयारी सुरू केल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. संघटन मजबूत करणे, मतदारांपर्यंत थेट पोहोचणे आणि निवडणूक प्रचाराला नव्या दिशेने नेण्याचा भाजपचा मानस आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या सभा, संघटन बळकटीवर भर

भाजपकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या १८ आणि १९ जानेवारी रोजी पश्चिम बंगाल दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे. या दौऱ्यात मालदा आणि हावडा येथे जाहीर सभा होण्याची चर्चा आहे. मोदींच्या नेतृत्वावर आणि केंद्र सरकारच्या कामगिरीवर विश्वास ठेवून निवडणूक लढवण्याची भाजपची तयारी असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.

राज्यात सध्या सुमारे ८२ हजार मतदान केंद्रे (बूथ) असून, त्यापैकी ७१ हजार बूथवर भाजपचे संघटन उभे राहिले आहे. सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) प्रक्रियेनंतर ही संख्या ९३ हजारांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या बूथनुसार संघटन विस्तारावर भाजपने लक्ष केंद्रीत केले आहे. मात्र, मुस्लिम मतदारांची संख्या मोठी असलेल्या बूथवर मर्यादित ताकद वापरण्याची रणनीती आखण्यात आल्याचे भाजप नेत्यांकडून संकेत मिळत आहेत.

हिंसाचारग्रस्त कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांपर्यंत पोहोच

अलिकडेच कोलकात्यात झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाजपच्या दीर्घकालीन कार्यकर्त्यांवर विशेष लक्ष देण्याचा निर्णय जाहीर केला. गेल्या दहा वर्षांत पश्चिम बंगालमध्ये ३०० हून अधिक भाजप कार्यकर्ते राजकीय हिंसाचारात मारले गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे वरिष्ठ नेते अशा कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्यक्ष भेट देणार असून, त्यांच्याशी संवाद साधून भावनिक व संघटनात्मक बळ वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

कलाकारांना तिकीट न देण्याचा निर्णय

निवडणूक रणनीतीत महत्त्वाचा बदल करत भाजपने यावेळी टीव्ही व चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांना तिकीट देण्याचे टाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील निवडणुकांमध्ये कलाकारांना उमेदवारी दिल्यानंतरही अपेक्षित जनसमर्थन मिळाले नाही, असा पक्षाचा आढावा आहे. त्याचबरोबर, सत्ताविरोधी वातावरण निर्माण होऊ नये म्हणून टीएमसी, काँग्रेस किंवा इतर पक्षांतून आलेल्या वादग्रस्त व कलंकित नेत्यांना प्रवेश देण्यावरही मर्यादा आणली जाणार आहे.

‘सोनार बांगला’चा नारा, सकारात्मक प्रचारावर भर

भाजप निवडणूक प्रचारात नकारात्मकतेऐवजी विकासकेंद्रित मुद्द्यांवर भर देणार आहे. ‘सोनार बांगला’ म्हणजेच पश्चिम बंगालचे सुवर्णयुग परत आणण्याचा संकल्प हा प्रचाराचा केंद्रबिंदू असेल. राज्याचा सर्वांगीण विकास, रोजगारनिर्मिती आणि सुरक्षिततेचे मुद्दे अधोरेखित केले जाणार आहेत.

स्थलांतरित मतदार आणि युवकांवर लक्ष

भाजपची आणखी एक महत्त्वाची रणनीती म्हणजे स्थलांतरित मतदारांना सक्रिय करणे. पूर्वांचल, बिहार, मारवाड तसेच देशाच्या इतर भागांतून रोजगारासाठी बंगालमध्ये आलेल्या नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यावर पक्षाचा भर आहे. या मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी त्यांच्या मूळ राज्यांतील कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याची योजनाही आखण्यात आली आहे.

युवकांना आकर्षित करण्यासाठी भाजप राज्यातील फुटबॉल क्लब्समध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. याचबरोबर, मेस्सीच्या कोलकाता भेटीदरम्यान झालेल्या अव्यवस्थेचा मुद्दाही प्रचारात वापरण्यात येणार असल्याचे समजते.

SIR प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोग आणि TMC आमनेसामने

दरम्यान, पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस यांच्यातील वाद तीव्र झाला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

निवडणूक आयोगाने तृणमूल काँग्रेसची बूथ-स्तरीय एजंट्स (BLA) यांना मसुदा मतदार यादीवरील दावे आणि आक्षेपांच्या सुनावणीस उपस्थित राहू देण्याची मागणी फेटाळली आहे. तीन टप्प्यांत सुरू असलेल्या या प्रक्रियेतील पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, यामध्ये घरोघरी सर्वेक्षण, फॉर्म वाटप, फॉर्म भरणे आणि डिजिटल नोंदणीचा समावेश होता. त्यानंतर मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

सध्या दुसरा टप्पा सुरू असून, दावे आणि आक्षेपांची सुनावणी १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत चालणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार, जर तृणमूल काँग्रेसची मागणी मान्य केली, तर सहा राष्ट्रीय आणि दोन राज्य पक्षांसह सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांच्या अशाच मागण्या स्वीकाराव्या लागतील, त्यामुळे आयोगाने आपली भूमिका कायम ठेवली आहे.