Blocked URLs: 28 हजार यूआरएल ब्लॉक करण्यामागे मोदी सरकारचे कारण काय? 10 हजार खलिस्तानशी संबंधित

2021 पासून माहिती तंत्रज्ञान म्हणजेच आयटी कायद्याच्या कलम 69 (अ) अंतर्गत खलिस्तान सार्वमताशी संबंधित 10, 500 युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स (यूआरएल) ब्लॉक करण्यात आले आणि त्याचसोबत खलिस्तानी जनमताचा प्रसार करण्यासाठी जे ॲप्स मोबाईलमध्ये सुरु केले गेले होते ते देखील ब्लॉक करण्यात आले. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआय यांच्या संबंधित 2100 यूआरएल देखील ब्लॉक करण्यात आले.

त्याचसोबत जे अँड के मिलिटन्ट्स, वारिस पंजाब दे, एलटीटीई यांच्याशी संबंधित कट्टरतावादी पोस्ट्स आणि खाती देखील ब्लॉक करण्यात आली. ज्यावेळी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी याबाबतीतील आकडेवारीवर चर्चा केली. त्यादरम्यान अशी माहिती समोर आली की केंद्र सरकारने गेल्या तीन वर्षांत आयटी कायद्याच्या कलम 69 (अ) अंतर्गत सोशल मीडियावर खलिस्तान जनमताशी संबंधित एकूण 28,079 यूआरएल ब्लॉक केले आहेत.

28,079 मध्ये कोणते यूआरएल ब्लॉक केले

यामध्ये फेसबुकचे 10,976 सह ट्विटरचे 10,139 चे यूआरएल ब्लॉक केले, तर 2,211 यूट्यूब अकाऊंट, 2,198 इंस्टाग्राम अकाऊंट, 225 टेलिग्राम या सगळ्यांसह 138 व्हॉट्सॲप अकाऊंट ब्लॉक केले गेले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले 2022 मध्ये 6,775 आणि 2023 मध्ये 12,483 तर 2024 8,821 सोशल मीडिया अकाऊंट ब्लॉक करण्यात आली आहेत.