Central Goverment : OTT कंटेंटवर सेन्सॉर बोर्डाची कात्री चालणार नाही! केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण

कंटेंट सेन्सॉर बोर्डाच्या (CBFC) अधिकारकक्षेत ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्मवर दाखवला जाणारा येणार नाही, केंद्र सरकारने (Central Goverment) स्पष्ट असे केले आहे. लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देतानामाहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली.

का नाही लागणार सेन्सॉर बोर्डाचे नियम?

चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांची तपासणी करण्याचे काम ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’ (CBFC) करते. मात्र, ओटीटी कंटेंटसाठी वेगळ्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. कारण, माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियम, २०२१ अंतर्गत याचे नियमन केले जाते.

कसे असते नियंत्रण? (त्रिस्तरीय यंत्रणा)

आक्षेपार्ह मजकुरावर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि तक्रार निवारणासाठी सरकारने ‘थ्री-टियर’ (त्रिस्तरीय) संस्थागत यंत्रणा लागू केली आहे:

१. स्तर १ (Tier-I): स्वतःहून प्रकाशकाद्वारे केलेले नियमन (Self-Regulation). प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर एक तक्रार निवारण अधिकारी असणे बंधनकारक आहे.

२. स्तर २ (Tier-II): स्व-नियामक संस्थांद्वारे प्रकाशकांच्या (Self-Regulating Body) देखरेख.

३. स्तर ३ (Tier-III): देखरेख यंत्रणा केंद्र सरकारची (Inter-Departmental Committee).

वयोगटानुसार वर्गीकरण अनिवार्य

आयटी नियम २०२१ नुसार, ओटीटी प्लॅटफॉर्मला त्यांच्या कंटेंटचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक आहे. कोणताही असा मजकूर प्रकाशित करता येणार नाही ज्यावर कायदेशीर बंदी आहे. तसेच, वयोगटात विभागणे प्रेक्षकांच्या सोयीसाठी मजकूर खालील आवश्यक आहे:

U (Universal)

U/A 7+

U/A 13+

U/A 16+

A (Adult – १८ वर्षांवरील)

तक्रार निवारण प्रक्रिया

ओटीटीवरील मजकुराबाबत जर एखाद्या प्रेक्षकाला क्रार असेल, तर ती सर्वप्रथम संबंधित प्लॅटफॉर्मच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे (Tier-I) पाठवली जाते. तिथे समाधान न झाल्यास ती पुढील स्तरावर नेली जाते. थोडक्यात की ओटीटी प्लॅटफॉर्मला सिनेमॅटोग्राफ ॲक्टऐवजी माहिती तंत्रज्ञान नियमांचे पालन करावे लागेल, ज्यामुळे त्यांना सेन्सॉर बोर्डाकडून वेगळे प्रमाणपत्र घेण्याची कटकट उरणार नाही.