Chhagan Bhujbal : "अंतरवालीतील दगडफेक शरद पवारांच्या..." अंतरवालीतील दगडफेकीवर भुजबळांनी केला पडदाफाश
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परीषदेच्या कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रमात बोलतांना राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाचा दीर्घ प्रवास, त्यातील चढउतार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय यांचा सविस्तर आढावा घेतला. तसेच अंतरवालीत झालेल्या दगडफेकीवर देखील भुजबळांनी मोठ वक्तव्य केलं आहे. "अंतरवालीतील दगडफेकीत शरद पवारांचे आमदार होते. दगडफेकीच्या आदल्या दिवशी बैठका झाल्या होत्या, बैठकीत पवारांचे आमदारही उपस्थित होते." अशी ठाम भूमिका भुजबळांनी मांडली आहे.
पुढे भुजबळ म्हणाले की, "एकेकाळी जालन्यात झालेल्या परिषदेवर एक लाख लोक उन्हात बसले होते. त्या वेळी पवार साहेब मुख्यमंत्री होते आणि मी हाऊसिंग मंत्री होतो. मराठा समाजासाठी मंडळ अमलबजावणी करण्याची मागणी आम्ही केली आणि पवार साहेबांनी ती एका महिन्याच्या आत पूर्ण केली. काँग्रेससोबत सत्तेत असूनही आम्ही पवार साहेबांच्या पाठीशी राहिलो कारण त्यांनी समाजाला हवी असलेली गोष्ट दिली".
"मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर चार आयोग नेमण्यात आले, पण सगळ्याच आयोगांनी एकच सांगितलं. हा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास नाही. त्या वेळी साहेवाडे साहेब सदस्य होते. त्यांनी राजीनाम्याचा विचार केला, पण मी त्यांना सांगितलं की लढा आयोगात राहूनच द्यायला हवा. पुढे हे प्रकरण हायकोर्टात गेले, काही निर्णय अनुकूल मिळाले, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास नाही".
"सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं की या समाजाचे मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार आहेत, मोठे कारखानदार आणि संस्थाचालक आहेत. त्यामुळे मागास समाज म्हणून आरक्षण देता येणार नाही. एवढंच नाही तर राजकीय दबावाखाली कुणालाही आरक्षण देता कामा नये, असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितलं. शिवाय, बनावट प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रकारांकडे राज्य व केंद्र सरकारने लक्ष द्यावं आणि ती रद्द करावीत, असे निर्देशही कोर्टाने दिले".
भुजबळ पुढे म्हणाले की, "मराठा समाजासह इतर राज्यांमध्येही पाटीदार, गुर्जर, जाट यांची आंदोलने झाली. त्यावर तोडगा म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असलेल्या पण सामाजिक दृष्ट्या मागास नसलेल्या घटकांसाठी 10 टक्के EWS आरक्षणाची तरतूद केली. गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या राज्यांमध्ये त्यानंतर आंदोलने थांबली. मात्र महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या मागण्या अजूनही कायम आहेत".
"आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ भावनांचा नाही तर कायदेशीर आणि सामाजिक वास्तवाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश पाळणे बंधनकारक आहे. पण समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय देण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधले पाहिजेत," असे भुजबळांनी ठामपणे सांगितले.
