Maharashtra Cabinet Meeting Decision : मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वात मोठे 9 निर्णय! झोपडपट्टीपासून तुकडाबंदीपर्यंत महत्वाचे ठराव

गेल्या काही दिवसांमध्ये पावसाने महाराष्ट्राला चांगलेच झोडपले आहे. तसेच यामुळे शेतकऱ्यांचे बागायती, जिरायती, जनावरे आणि घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या नुकसानीला कंटाळून काही शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल देखील उचलले. याचपार्श्वभूमिवर आज राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

यावेळी त्यांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना 17 हजार हेक्टरी विम्याचे पैसे दिले जातील. तसेच 31 हजार 628 कोटी रुपयाचे पॅकेज देणार. मीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 3.47 लाख रुपयांची मदत देणार. त्याचसोबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेत शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे मदत करता येईल याचा विचार केला आहे.

त्याचसोबत उद्योग, नगरविकास, महसूल व गृहनिर्माण विभागासाठी देखील काही महत्त्वाची घोषणा सरकारने केली आहे. दरम्यान या बैठकीत सरकारने राज्यातील छोट्या प्लॉट धारकांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून एसआरएमध्ये क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यातील झोपडपट्टीवासींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय पुढील प्रमाणे :

(उद्योग विभाग)

महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने व दागिने धोरण – २०२५ जाहीर करण्यात आले असून सोने, चांदीचे दागिने, हिरे-रत्ने यांच्याशी निगडीत उद्योग-व्यवसाय वाढीस चालना मिळणार. तसेच एक लाख कोटीं रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितेच उद्दीष्ट.

(नगर विकास विभाग)

राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावरील प्रक्रियेच्या धोरणास मंजुरी दिली असून, सांडपाण्यावरील प्रक्रीयेमुळे आणि त्याच्या पुनर्वापराव्दारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस (सर्क्युलर ईकॉनॉमी)ला चालना मिळणार. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण, आरोग्यदायी परिसर या संकल्पनेला बळ मिळणार. तसेच राज्यातील 424 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये धोरण राबविण्यात येणार.

(महसूल विभाग)

तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार. अधिनियमातील कलम 8 (ब) चे परंतुक वगळून कलम 9 मध्ये पोट-कलम (3) नंतर पंरतुक समाविष्ट करण्यात येणार.

(गृहनिर्माण विभाग)

मुंबईत झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविण्यात येणार आहे.

(महसूल विभाग)

अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो व चार्जींग व्यवस्थेकरिता मौजा बडनेरा येथील 2 हेक्टर 38 आर जमीन 30 वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

(इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 2 लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा 980 आश्रमशाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार.

( वस्त्रोद्योग विभाग)

खासगी सूतगिरण्यांना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, 2023-28 अंतर्गत सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे युनीट मागे 3 रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य औद्योगिक समुह विकास योजनेंतर्गत क्लस्टरमधील सुतगिरण्यांना दिलासा मिळणार आहे.

( वस्त्रोद्योग विभाग)

यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत नोंदणी करावी लागणार आहे.

(विधि व न्याय विभाग)

अहिल्यानगर जिल्ह्यात अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय, या न्यायालयाकरिता आवश्यक पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.