Railway Budget 2026 : मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक, रेल्वेसाठी आतापर्यंतचा सर्वाधिक निधी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी ऐतिहासिक निर्णयांची घोषणा करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी तब्बल २,९३,०३० कोटी रुपयांचा विक्रमी निधी मंजूर करण्यात आला असून, हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा रेल्वे अर्थसंकल्प ठरला आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय रेल्वेचे आधुनिकीकरण, प्रवाशांची सुरक्षितता, वेगवान दळणवळण आणि पर्यावरणपूरक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. सरकारने ‘विकसित भारत २०४७’ या उद्दिष्टाला डोळ्यांसमोर ठेवून रेल्वे क्षेत्राला जागतिक दर्जावर नेण्याचा निर्धार या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट केला आहे. विशेषतः हाय-स्पीड रेल्वे, सुरक्षा प्रणाली, मालवाहतूक, प्रवासी सुविधा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानावर मोठा भर देण्यात आला आहे.
७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची मोठी घोषणा
यंदाच्या रेल्वे बजेटमधील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे ७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर (बुलेट ट्रेन मार्ग) विकसित करण्याची घोषणा. यामध्ये मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगळुरू, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगळुरू, दिल्ली–वाराणसी आणि वाराणसी–सिलीगुडी या मार्गांचा समावेश आहे. विशेषतः मुंबई–पुणे प्रवास अवघ्या २५ ते ३० मिनिटांत पूर्ण होणार असल्याने महाराष्ट्रासाठी हा प्रकल्प गेमचेंजर ठरणार आहे.
कवच सुरक्षा यंत्रणेला गती
गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या रेल्वे अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘कवच’ या स्वदेशी सुरक्षा प्रणालीसाठी मोठा निधी जाहीर केला आहे. ही प्रणाली देशभर वेगाने कार्यान्वित केली जाणार असून, मानवी चुकीमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी ही यंत्रणा अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे. एकाच ट्रॅकवर समोरासमोर येणाऱ्या गाड्या आपोआप थांबवण्याची क्षमता या प्रणालीमध्ये आहे.
पूर्व–पश्चिम फ्रेट कॉरिडॉरमुळे व्यापाराला गती
व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रासाठी सरकारने सुरत ते दानकुनी (पश्चिम बंगाल) असा नवीन पूर्व–पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर उभारण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे मालवाहतूक वेगवान होईल, प्रवासी गाड्यांचा विलंब कमी होईल आणि कोळसा, पोलाद, शेतीमाल यांसारख्या वस्तू जलद पोहोचल्याने महागाईवरही नियंत्रण राहील.
वंदे भारत आणि अमृत भारत गाड्यांचा विस्तार
मध्यमवर्गीय आणि सामान्य प्रवाशांसाठी सरकारने वंदे भारत गाड्यांची संख्या वाढवण्यासोबतच अमृत भारत (स्लीपर व जनरल कोच) गाड्यांचे जाळे विस्तारण्यावर भर दिला आहे. डब्यांचे आधुनिकीकरण करून प्रवास अधिक आरामदायी आणि सुरक्षित केला जाणार आहे.
डिजिटल आणि ग्रीन रेल्वेकडे वाटचाल
रेल्वे स्थानकांवर पूर्णपणे कागदविरहित तिकीट प्रणाली, AI आधारित मदत केंद्रे आणि २०३० पर्यंत नेट झिरो रेल्वे हे या बजेटचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे. सौर ऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून रेल्वे पर्यावरणपूरक बनवण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. एकूणच, Railway Budget 2026 हा केवळ निधीवाढीपुरता मर्यादित नसून भारतीय रेल्वेच्या भविष्यासाठी एक निर्णायक टप्पा मानला जात आहे.
