ShivSenaUBT : BMC महापौर आरक्षणावर वाद; ठाकरे गटाचा तीव्र आक्षेप
राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी महापौरपदाची आरक्षण सोडत जाहीर होताच राजकीय वादाला तोंड फुटलं आहे. या सोडतीनुसार राज्यातील 15 महापालिकांमध्ये महिला महापौर, तर 14 ठिकाणी सर्वसाधारण (ओपन) प्रवर्गाला संधी मिळणार आहे. यामध्ये 4 महापालिकांमध्ये ओबीसी महिला, तर 9 महापालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण लागू होणार आहे. या यादीतून मुंबई महापालिकेचं (BMC) महापौरपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाकडून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या महापौर आरक्षणावर माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्या म्हणाल्या की, “मुंबई महापालिकेत आजपर्यंत ओबीसी महिला महापौर झालेली नाही. 2019 आणि 2022 मध्ये महापौरपद ओपन प्रवर्गासाठी होतं. यावेळी तरी ओबीसी महिलेला संधी मिळायला हवी होती. मात्र ओबीसींवर अन्याय करण्यात आला आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
किशोरी पेडणेकर यांनी आरक्षण सोडतीच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. “अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांचं प्रमाण किती असावं, याचे नियम आधीपासून ठरलेले आहेत. मात्र बीएमसीसाठी आरक्षणाची सोडत ठरवून आणि नियोजनबद्ध पद्धतीनं काढण्यात आली,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
त्यांनी पुढे आदिवासी (ST) प्रवर्ग वगळल्याचा मुद्दा उपस्थित करत मोठा सवाल केला. “मुंबई महापालिकेत अनुसूचित जमातीचे दोन नगरसेवक निवडून आलेले असताना, आरक्षणाची चिठ्ठी काढताना हा प्रवर्ग का वगळण्यात आला? महायुतीकडे या प्रवर्गाचे नगरसेवक नाहीत म्हणून हा प्रकार जाणीवपूर्वक करण्यात आला का?” असा थेट प्रश्न त्यांनी विचारला.
पेडणेकर यांनी असा आरोपही केला की, अचानकपणे आदिवासी प्रवर्गासाठी किमान तीन जागांचा नवा नियम तयार करण्यात आला आणि त्याच आधारे बीएमसीसाठी ST प्रवर्ग बाजूला काढण्यात आला. “सत्ताधाऱ्यांकडे जितक्या जागा आहेत, त्याच गणितावर आरक्षणाची लॉटरी काढण्यात आली आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणामुळे मुंबईतील आरक्षण सोडतीवर संशयाची छाया पसरली असून, हा मुद्दा केवळ राजकीय न राहता सामाजिक न्यायाशी जोडला जात असल्याचं दिसत आहे.
दरम्यान, राज्यभरातील आरक्षणाचं गणित पाहिलं तर –
अनुसूचित जमाती (ST): 1 महापालिका
अनुसूचित जाती (SC): 3 महापालिका
ओबीसी: 8 महापालिका
खुला (सर्वसाधारण) प्रवर्ग: 17 महापालिका
बीएमसीच्या आरक्षणावरून सुरू झालेला हा वाद पुढे आणखी चिघळण्याची शक्यता असून, ठाकरे गटाकडून याबाबत कायदेशीर पावलं उचलली जातात का, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
