Maharashtra Politics : मोठी बातमी! ZP–पंचायत समिती निवडणुकांबाबत राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय
ZP Elections : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच राज्यातील ऐतिहासिक वारसा जपण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
राज्य संरक्षित स्मारकांच्या संरक्षणासाठी नवी समिती
महाराष्ट्रातील राज्य सरकारच्या संरक्षणाखाली असलेली स्मारके अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी आता विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. गड-किल्ल्यांप्रमाणेच इतर ऐतिहासिक स्थळांवरील बेकायदेशीर बांधकामे हटवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, वन व बंदरे विभागांचे मंत्री तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असतील. ही समिती जिल्हास्तरीय समित्यांच्या कामावर लक्ष ठेवेल आणि त्यांना आवश्यक दिशा देईल. स्मारकांचे जतन व देखभाल करण्यासाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत.
राज्यात सध्या सुमारे 390 राज्य संरक्षित स्मारके आहेत. यामध्ये मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदान, धारावी किल्ला, रायगडमधील वासुदेव बळवंत फडके यांचे जन्मस्थान, रत्नागिरीतील कातळ शिल्पे, सांगलीतील यशवंतराव चव्हाण यांचे जन्मस्थान, कोल्हापूरमधील ऐतिहासिक स्थळे तसेच तुळजाभवानी मंदिर आणि जेजुरीचे खंडोबा मंदिर यांसारखी अनेक मंदिरेही समाविष्ट आहेत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यात बदल
मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या कायदा, 1961 मध्ये सुधारणा करण्यासही मंजुरी दिली आहे. आतापर्यंत उमेदवारी अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करण्याच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयात अपील करता येत होते. मात्र अशा प्रकरणांमुळे निवडणुका वेळेत घेणे कठीण जात होते.
नव्या बदलानुसार, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम मानला जाणार आहे. त्यामुळे न्यायालयीन अडथळे कमी होऊन जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत पार पडण्यास मदत होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश 2025 काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे राज्यातील प्रशासन अधिक कार्यक्षम होण्यासोबतच ऐतिहासिक वारशाचे संरक्षणही अधिक प्रभावीपणे होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
