Lokshahi Marathwada Sanwad 2025|Bhagwat Karad| "वक्फ बोर्डच्या जमिनी धनाड्यांना विकून करोडो..."; कराड यांनी केला वक्फबाबत 'हा' खुलासा
'लोकशाही मराठी' चॅनलतर्फे छत्रपती संभाजी नगरमध्ये 'लोकशाही मराठवाडा संवाद 2025' या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमादरम्यान मराठवाड्यातील अनेक दिग्गजांचा सत्कारदेखील केला गेला. मराठवाड्याच्या विकासासाठी आणि भविष्यासाठी राजकीय नेत्यांचे व्हिजन काय आहे? तसेच मराठवाड्याच्या विकासाचा रोडमॅप कसा असावा? याबद्दल सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. यावेळी, राज्यसभेचे खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी वक्फ बोर्ड अधिनियमनाबाबत सविस्तर माहिती दिली.
डॉ. भागवत कराड म्हणाले की, "मराठवाडा हा महाराष्ट्रातील मागासलेला भाग. 28 सप्टेंबर 1953 साली जी मराठी भाषिक राज्य होती. विशेषतः मध्य प्रदेश, मुंबई, हैदराबाद असेल यापासून महाराष्ट्र झाला. परंतू आम्ही मराठवाड्यातील लोकं जे हैदराबादमधील निजामशाहीत होतो. एक वर्ष एका 13 दिवस उशीरा आम्हाला स्वतंत्र मिळालं. बिनाशर्त महाराष्ट्रात सामील झालो. तुमच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या विकासात सामील होत आहोत, यासाठी तुमचं अभिनंदन."
पुढे इम्तियाज जलील यांच्या वक्फ बोर्डसंबंधी विचारलेल्या प्रश्नावर कराड यांनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले की, "मी इम्तियाजभाईला विचारू इच्छितो की, त्या वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात नक्कीच लिहिलंय. ते म्हणजे जिथं जमीन दिसली. तिथं वाद झाल्यास त्यांना वक्प बोर्डकडे जावं लागत होत. किंवा हाय कोर्टात जावं लागतं होतं. अशा प्रकारे देशातील हजारो जमिनी वादग्रस्त झाल्या आहेत. रेल्वे आणि संरक्षण विभाग या जमिनी सरकारच्या आहेत, पण पाकिस्तानपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ वक्फ बोर्डचं आहे. वक्फ म्हणजे दान. दान कोण करू शकतो. माझ्याकडे जी संपत्ती आहे, ती मी दान करू शकतो. तुम्ही त्या वक्फ बोर्डाच्या जमिनी विनाकारण वादग्रस्त करायच्या. निकाल आपल्यासारखा लावून घ्यायचा आणि त्या जमिनी एखाद्या धनाड्याला विकायंच. हे वक्फ बोर्डमध्ये सुरू होतं. हजारो एकर जमीन. संपूर्ण देशाचं जर उत्पन्न पाहिलं. तर 167 कोटी रुपये होतं. त्यातून जे उत्पन्न मिळेल ते मुस्लीम समाजातील महिला आणि गोर-गरिब विद्यार्थ्यांना मिळावं. केंद्राचही हेच धोरण आहे. या जमिनींचा पैसा चांगल्या कार्यासाठी वापरावा."
