Eknath Shinde : एकनाथ शिंदे वाढदिवस साजरा करणार नाहीत; कारण काय ?
शिवसेना शिंदे गटातून एक महत्त्वाची आणि भावनिक बातमी समोर आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला असून, या दुःखद घटनेचे पडसाद राजकीय वर्तुळातही उमटताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपला ९ फेब्रुवारी रोजी येणारा वाढदिवस कोणत्याही स्वरूपात साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र दुःखाच्या छायेत असताना कोणताही सोहळा, समारंभ किंवा जल्लोष करणे उचित ठरणार नाही, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने राज्याने एक अनुभवी, कर्तव्यदक्ष आणि लोकाभिमुख नेता गमावला आहे. त्यांच्या जाण्याने केवळ राजकीय पोकळी निर्माण झाली नाही, तर अनेकांच्या वैयक्तिक आयुष्यातही मोठी हानी झाली आहे. याच भावनेतून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना म्हटले की, “अजित दादांच्या जाण्याच्या वेदनेतून महाराष्ट्र अजूनही सावरलेला नाही. मी वैयक्तिकरित्या माझा एक जवळचा सहकारी आणि मित्र गमावला आहे. ही हानी कधीही भरून न येणारी आहे.”
एकनाथ शिंदे यांनी पवार कुटुंबीयांच्या दुःखात आपण पूर्णपणे सहभागी असल्याचे स्पष्ट केले असून, या कठीण काळात राज्य सरकार आणि संपूर्ण महायुती त्यांच्या पाठीशी उभी असल्याचेही नमूद केले आहे. त्यांनी सांगितले की, अजित पवार यांचे योगदान महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि विकास प्रक्रियेत मोलाचे होते. त्यांच्या कार्यशैलीचा आणि स्पष्टवक्तेपणाचा ठसा कायम स्मरणात राहील.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना आणि हितचिंतकांना कळकळीचे आवाहन केले आहे. “माझ्या वाढदिवसानिमित्त कुणीही पुष्पगुच्छ, भेटवस्तू आणू नयेत, शुभेच्छा देणारे बॅनर किंवा होर्डिंग्ज लावू नयेत. तसेच कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमाचे आयोजन करू नये,” अशी स्पष्ट विनंती त्यांनी केली आहे.
या निर्णयाचे राजकीय व सामाजिक स्तरावर स्वागत होत असून, एकनाथ शिंदेंच्या या भूमिकेकडे संवेदनशीलता आणि माणुसकीचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात आहे. दुःखाच्या काळात आनंदोत्सव टाळून शोकभावना व्यक्त करणे, हीच खरी लोकभावना असल्याचे अनेकांनी व्यक्त केले आहे. अजित पवार यांच्या निधनाने निर्माण झालेल्या शोकांतिकेतून महाराष्ट्र सावरण्याचा प्रयत्न करत असताना, एकनाथ शिंदेंचा हा निर्णय राज्याच्या भावनांशी सुसंगत असल्याचे मानले जात आहे.
