कायदे पाळा, नाहीतर भारत सोडा!” सर्वोच्च न्यायालयाचा WhatsApp-Meta ला थेट इशारा
High Court Angry On Whatsapp New Features : व्हॉट्सअॅप आणि त्याची पालक कंपनी मेटा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जोरदार शब्दांत झापले. भारतीय नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा आणि गोपनीयतेशी कुठलीही तडजोड चालणार नाही, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला. कायदे पाळता येत नसतील, तर भारतात व्यवसाय करण्याचा अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
हा वाद व्हॉट्सअॅपच्या 2021 मधील गोपनीयता नियमांमुळे निर्माण झाला आहे. त्या नियमांनुसार वापरकर्त्यांची माहिती मेटासोबत शेअर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. याला नकार देण्याचा पर्याय वापरकर्त्यांना देण्यात आला नव्हता. या प्रकरणात स्पर्धा आयोगाने व्हॉट्सअॅपवर मोठा आर्थिक दंड ठोठावला होता. त्याविरोधात मेटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने डेटा वापरावर नाराजी व्यक्त केली. खासगी संभाषणांनंतर लगेच जाहिराती दिसणे हे गंभीर असल्याचे न्यायाधीशांनी नमूद केले. सर्वसामान्य नागरिकांना न समजणारी धोरणे तयार करून कंपन्या जबाबदारी झटकू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आता मेटाला न्यायालयात लेखी हमी द्यावी लागणार आहे की वापरकर्त्यांचा डेटा चुकीच्या पद्धतीने वापरला जाणार नाही. तोपर्यंत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार नाही.
थोडक्यात
व्हॉट्सअॅप आणि त्याची पालक कंपनी मेटाला सर्वोच्च न्यायालयाची जोरदार फटकार
भारतीय नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटा आणि गोपनीयतेबाबत कोणतीही तडजोड मान्य नाही, असे न्यायालयाचे स्पष्ट मत
डेटा संरक्षण हा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले
भारतीय कायदे पाळणे कंपन्यांवर बंधनकारक असल्याचा इशारा
कायदे पाळता येत नसतील तर भारतात व्यवसाय करण्याचा अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर सरकार व कंपन्यांची जबाबदारी अधोरेखित
