Emmanuel Macron : 'फ्रान्स पॅलेस्टाईनला एक राज्य म्हणून मान्यता देईल'; फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे प्रतिपादन
गाझामध्ये उपाशी असलेल्या लोकांवर जागतिक संताप वाढत असताना, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी गुरुवारी घोषणा केली की, फ्रान्स पॅलेस्टाईनला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता देईल. इस्रायलने या निर्णयाचा निषेध केला.
इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ते सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत या निर्णयाला औपचारिक मान्यता देतील. "आजची तातडीची गोष्ट म्हणजे गाझामधील युद्ध थांबणे आणि नागरी लोकसंख्येचे रक्षण करणे," असे त्यांनी लिहिले.
गाझा पट्टीतील युद्ध आणि मानवतावादी संकट वाढत असताना, या प्रतीकात्मक पावलामुळे इस्रायलवर राजनैतिक दबाव वाढतो. फ्रान्स आता पॅलेस्टाईनला मान्यता देणारी सर्वात मोठी पाश्चात्य शक्ती आहे. या पावलामुळे इतर देशांनाही असेच करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. 140 हून अधिक देशांनी पॅलेस्टाईन राज्याला मान्यता दिली आहे. ज्यात युरोपमधील एक डझनहून अधिक देशांचा समावेश आहे.
1967 च्या मध्य पूर्व युद्धात इस्रायलने ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशांमध्ये, व्यापलेल्या वेस्ट बँक, पूर्व जेरुसलेम आणि गाझा या भागात पॅलेस्टिनी स्वतंत्र राज्य शोधत आहेत. इस्रायलचे सरकार आणि त्याचा बहुतेक राजकीय वर्ग पॅलेस्टिनी राज्यत्वाला बराच काळ विरोध करत आहे. आता ते म्हणतात की, हमासच्या 7 ऑक्टोबर 2023 च्या हल्ल्यानंतर ते अतिरेक्यांना बक्षीस देईल.
''आम्ही राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करतो,'' असे इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. ''अशा प्रकारच्या कृतीमुळे दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळते आणि गाझाप्रमाणेच आणखी एक इराणी प्रॉक्सी निर्माण होण्याचा धोका असतो. या परिस्थितीत पॅलेस्टिनी राज्य इस्रायलचा नाश करण्यासाठी एक लाँच पॅड असेल. त्याच्या शेजारी शांततेत राहण्यासाठी नाही.''
तर पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने त्याचे स्वागत केले. गुरुवारी जेरुसलेममध्ये पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास यांना या निर्णयाची घोषणा करणारे पत्र सादर करण्यात आले.
"आम्ही मॅक्रॉनचे आभार आणि कृतज्ञता व्यक्त करतो", असे अब्बासच्या नेतृत्वाखालील पीएलओचे उपाध्यक्ष हुसेन अल शेख यांनी पोस्ट केले. "ही भूमिका फ्रान्सची आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रती असलेली वचनबद्धता आणि पॅलेस्टिनी लोकांच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकारांना पाठिंबा दर्शवते."
