Gig Workers Strike : 'गिग कामगार' येत्या 25 आणि 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपावर जाणार

ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या तयारीत असलेल्या नागरिकांसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. आपल्या दारात अवघ्या काही मिनिटांत अन्न आणि सामान पोहोचवणारे 'गिग कामगार' (डिलिव्हरी बॉईज) येत्या 25 आणि 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपावर जाणार आहेत. वेतन कपात आणि कामाच्या जाचक अटींविरोधात पुकारलेल्या या संपामुळे स्विगी, झोमॅटो, झेप्टो यांसारख्या सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

संपाचे मुख्य कारण काय?

तेलंगणा गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार संघटना तसेच 'इंडियन फेडरेशन ऑफ अ‍ॅप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स' यांनी या संपाची घोषणा केली आहे. संघटनांच्या मते, ई-कॉमर्स आणि डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या कामगारांची परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. वाढती महागाई आणि कामाचा ताण असूनही कंपन्यांकडून दिले जाणारे वेतन कमी होत असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.

'या' सेवांवर होणार परिणाम

या देशव्यापी संपामध्ये खालील प्रमुख कंपन्यांचे डिलिव्हरी भागीदार सहभागी होणार आहेत:

फूड डिलिव्हरी: स्विगी (Swiggy), झोमॅटो (Zomato)

क्विक कॉमर्स: झेप्टो (Zepto), ब्लिंकिट (Blinkit)

ई-कॉमर्स: अमेझॉन (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipkart)

प्रामुख्याने मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू यांसारख्या महानगरांसह टियर-2 शहरांमध्ये या संपाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

गिग कामगारांच्या 5 प्रमुख मागण्या

- पारदर्शक आणि योग्य वेतन रचना

- 10 मिनिटांची डिलिव्हरी मॉडेल मागे घेणे

- योग्य प्रक्रियेशिवाय खाते ब्लॉकिंगवर बंदी

- सुधारित सुरक्षा उपकरणे आणि अपघात विमा

- भेदभावाशिवाय कायमस्वरूपी काम मिळवणे

डिलिव्हरी कामगार हे लॉजिस्टिक्स क्षेत्राचा कणा आहेत, पण आज त्यांनाच असुरक्षितता आणि अनिश्चित कामाच्या तासांचा सामना करावा लागत आहे. सामाजिक सुरक्षेचा अभाव असल्याने आम्ही संपाचे हत्यार उपसले आहे, असं कामगार संघटनांनी आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे.

'गिग' कामगार म्हणजे कोण ?

गिग कामगार म्हणजे असे लोक जे कोणत्याही कंपनीत कायमस्वरूपी नोकरी न करता, अ‍ॅप-आधारित प्लॅटफॉर्मवर तात्पुरत्या स्वरूपात (कंत्राटी) काम करतात. यामध्ये प्रामुख्याने डिलिव्हरी बॉईज आणि कॅब चालकांचा समावेश होतो. केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार संहितेनुसार, आता या कामगारांनाही सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य विमा आणि कल्याण निधी मिळण्याचे मार्ग मोकळे झाले आहेत, मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी ही त्यांची मुख्य मागणी आहे.