8thPay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! ८ वा वेतन आयोग पगार–पेन्शन बदलणार
देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे पगार, निवृत्तीवेतन आणि भत्त्यांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता स्पष्ट झाली आहे. गेल्या काही काळापासून वेतनवाढीबाबत चर्चा सुरू होती, मात्र आता आयोग अस्तित्वात आल्याने सुधारित वेतनरचनेची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. तथापि, नेमकी वाढ किती असेल आणि अंमलबजावणी कधी होईल, याबाबत अजूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
किती कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फायदा?
आठव्या वेतन आयोगाचा थेट फायदा ५० लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि सुमारे ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपणार असल्याने, कर्मचारी वर्गाला नव्या वेतनरचनेची उत्सुकता आहे. सरकारकडून संकेत देण्यात आले आहेत की, सुधारित वेतन आणि पेन्शन १ जानेवारी २०२६ पासून लागू मानले जाऊ शकते.
आयोगाची रचना आणि कामकाज
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, ८ वा केंद्रीय वेतन आयोग ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन करण्यात आला आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती रंजन प्रभा देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रा. पुलक घोष अर्धवेळ सदस्य असून पंकज जैन सदस्य सचिव आहेत. आयोगाला आपल्या शिफारशी तयार करण्यासाठी सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोगाचा अहवाल २०२७ च्या आसपास सादर होण्याची शक्यता आहे.
फिटमेंट फॅक्टर किती महत्त्वाचा?
पगार आणि निवृत्तीवेतनात किती वाढ होईल, हे प्रामुख्याने ‘फिटमेंट फॅक्टर’वर अवलंबून असेल. हा फॅक्टर सध्याच्या मूळ पगारावर लागू केला जातो. जर फिटमेंट फॅक्टर २.१५ किंवा त्याच्या आसपास ठेवण्यात आला, तर अनेक कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन जवळपास दुप्पट होऊ शकते. याचा परिणाम केवळ पगारावरच नाही, तर एचआरए, पेन्शन आणि इतर भत्त्यांवरही होणार आहे.
DA-DR विलीनीकरणावर सरकारचे स्पष्टीकरण
महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) मूळ पगारात विलीन केला जाणार, अशा अफवा काही काळापासून पसरल्या होत्या. मात्र, अर्थ मंत्रालयाने यावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. सध्या DA आणि DR मूळ पगारात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने सांगितले आहे. AICPI-IW निर्देशांकाच्या आधारे दर सहा महिन्यांनी DA आणि DR वाढत राहणार आहेत.
अंमलबजावणी आणि थकबाकी
जरी वेतन १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी मानले गेले, तरी प्रत्यक्ष वेतनवाढ मिळण्यासाठी वेळ लागू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, आयोगाच्या शिफारशी २०२८ च्या आर्थिक वर्षात लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकी मिळू शकते, जी अंदाजे पाच तिमाहींची असू शकते.
सरकारी तिजोरीवर भार
आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, हा भार ४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असू शकतो. थकबाकीचा विचार केला तर एकूण खर्च ९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, वित्तीय शिस्त राखत आवश्यक तरतूद करण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
अपेक्षा आणि आव्हाने
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना या वेतन आयोगाकडून मोठी अपेक्षा आहे. दुसरीकडे, सरकारसमोर आर्थिक संतुलन राखण्याचे आव्हान आहे. येत्या काळात आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या निर्णयांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे, कारण यावरच लाखो कुटुंबांचे आर्थिक भवितव्य ठरणार आहे.
