Government employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एप्रिलमध्ये बदल्या; मुदतवाढ नाही

Government employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एप्रिलमध्ये बदल्या; मुदतवाढ नाही

मुंबई : आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पगारवाढीच्या चर्चांना वेग आला असतानाच राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे.
Published by :
Varsha Bhasmare
Published on

मुंबई : आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पगारवाढीच्या चर्चांना वेग आला असतानाच राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. एप्रिल-मे 2026 दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर बदली प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश देण्यात आले असून मंत्रालयात यासंदर्भातील हालचालींना वेग आला आहे.

सामान्य प्रशासन विभाग यांनी स्पष्ट केले आहे की, नियमाप्रमाणे जे अधिकारी आणि कर्मचारी बदलीस पात्र ठरतात, त्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. संबंधित विभागांना पर्यायी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था आतापासूनच करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बदली टाळण्यासाठी करण्यात आलेल्या विनंतीपत्रांना प्रशासनाने नकार दिला असून कोणालाही मुदतवाढ देऊ नये, बदली रद्द करू नये, तसेच निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

ही कारवाई महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अंतर्गत केली जात आहे. या अधिनियमातील नियम 3 आणि 4 नुसार, एकाच ठिकाणी सलग ६ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करणे बंधनकारक आहे.

सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत येणाऱ्या मंत्रालयीन संवर्गातील सह सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक आणि लघुलेखक या पदांवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हा नियम लागू होणार आहे. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता बदली टाळणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, बदली प्रक्रियेनंतर नव्याने रुजू होणारे कर्मचारी, कार्यमुक्त होणारे अधिकारी आणि

विभागीय कामकाज सुरळीत राहावे यासाठी योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बदल्यांमुळे सामान्य नागरिकांच्या कामकाजात अडथळे येऊ नयेत, याची खबरदारी घेण्याचेही निर्देश अतिरिक्त सचिवांनी दिले आहेत.

प्रशासनाच्या मते, या निर्णयामागे पारदर्शकता वाढवणे आणि प्रशासकीय कामकाजातील विलंब टाळणे हा प्रमुख उद्देश आहे. एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे निर्माण होणारे प्रशासकीय अडथळे कमी करण्यासाठी ही बदली मोहीम राबवली जात आहे.

एकूणच, एप्रिल-मे 2026 मध्ये होणाऱ्या या बदल्यांमुळे राज्यातील मंत्रालयीन कामकाजात मोठे बदल दिसून येणार आहेत. संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी बदलीसाठी तयारी ठेवावी आणि प्रशासनाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

logo
Lokshahi Marathi News
www.lokshahi.com