Electricity Supply : महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालयांना 24 तास वीजविरहित? 16,981 ऑफिसवर महावितरणची मोठी कारवाई

महाराष्ट्रातून एक गंभीर आणि लक्षवेधी बातमी समोर आली आहे. अमरावती परिमंडळातील वीजबिल थकबाकीमुळे आता महावितरणने थेट कारवाईचा इशारा दिला आहे. अनेक वेळा सूचना देऊन, संदेश पाठवून आणि आधी 22 जानेवारीला चार तास वीज बंद करूनही जे शासकीय कार्यालये वीजबिल भरत नाहीत, त्यांचा वीजपुरवठा येत्या १२ फेब्रुवारी रोजी तब्बल 24 तास बंद केला जाणार आहे. या कारवाईत 16,981 सरकारी कार्यालयांचा समावेश आहे.

महावितरणसाठी वीजबिलाची वसुली हेच उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. मात्र, अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील हजारो सरकारी कार्यालयांकडून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी जमा झाली आहे. अमरावतीतील कार्यालयांकडे सुमारे 132 कोटी रुपये, तर यवतमाळमधील कार्यालयांकडे तब्बल 306 कोटी रुपयांचे वीजबिल थकीत आहे.

विशेष म्हणजे, परिमंडळातील सुमारे 5 हजारांहून अधिक कार्यालयांनी एप्रिल 2025 पासून एकदाही वीजबिल भरलेले नाही. त्यामुळे महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवर वसुलीचा मोठा ताण येत असून, त्यांना यासाठी जबाबदार धरले जात आहे. जर लवकरच वीजबिल भरले गेले नाही, तर सरकारी कार्यालयांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम कार्यालयीन कामकाजावर होण्याची शक्यता असून, प्रशासनाची कामे ठप्प होण्याचा इशाराही महावितरणने दिला आहे.

थोडक्यात

• महाराष्ट्रातून एक गंभीर आणि लक्षवेधी बातमी समोर आली आहे.

• अमरावती परिमंडळातील वीजबिल थकबाकीमुळे आता महावितरणने थेट कारवाईचा इशारा दिला आहे.

• अनेकवेळा सूचना देऊन, संदेश पाठवून आणि आधी 22 जानेवारीला चार तास वीज बंद

• त्यांचा वीजपुरवठा येत्या १२ फेब्रुवारी रोजी तब्बल 24 तास बंद केला जाणार आहे.

• या कारवाईत 16,981 सरकारी कार्यालयांचा समावेश आहे.