Farmers Loan Waiver : शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकारची निर्णायक पावले; उच्चाधिकार समितीत महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीत राज्य सरकारने आणखी काही महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश केला आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनात मूलगामी बदल घडवून आणणे, त्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करणे तसेच शेती क्षेत्रातील संरचनात्मक अडचणी दूर करण्यासाठी अभ्यासपूर्ण शिफारसी करण्याच्या उद्देशाने ही समिती कार्यरत आहे. या समितीत आता अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान), सचिव (पदुम), कृषी आयुक्त तसेच महाआयटी (MahaIT) चे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या नव्या सदस्यांच्या समावेशामुळे समितीची कार्यक्षमता आणि अभ्यासाचा आवाका अधिक व्यापक होणार असल्याचे मानले जात आहे.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या समितीला एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात आपला अंतिम अहवाल सादर करायचा आहे. या अहवालाच्या आधारेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतची दिशा, स्वरूप आणि निकष निश्चित करण्यात येणार आहेत. सरकारकडून ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी जाहीर करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी बच्चू कडू यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ही उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.
या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि ‘मित्र’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुरुवातीला ९ सदस्यीय असलेल्या या समितीचा आता विस्तार करण्यात आला आहे. राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आजही कर्जाच्या विळख्यात अडकले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चात वाढ, बाजारभावातील अस्थिरता आणि उत्पन्नातील घट यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट गडद झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, केवळ तात्पुरत्या कर्जमाफीपेक्षा दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजना सुचवण्यावर समितीचा भर असणार आहे.
शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचे व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा, बाजारपेठेतील सुधारणा, तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नव्या धोरणांची आखणी या सर्व बाबींचा अभ्यास समिती करणार आहे. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे हा समितीचा प्रमुख उद्देश आहे. या समितीच्या अहवालाकडे राज्यातील शेतकरी, राजकीय पक्ष आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे लक्ष लागून राहिले आहे. समितीच्या शिफारसीनंतरच राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार असून, त्यामुळे आगामी काळात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण दिलासादायक घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
