Toll Rule Change : अर्धवट एक्सप्रेस वेवर ‘अर्धा टोल’; 15 फेब्रुवारीपासून नवे नियम लागू
अर्धवट अवस्थेत असलेल्या एक्सप्रेस वेवर पूर्ण दराने टोल वसुली केली जात असल्याबाबत प्रवाशांकडून सातत्याने नाराजी व्यक्त केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेत टोल वसुलीच्या नियमांत मोठी सुधारणा केली आहे. 15 फेब्रुवारी 2026 पासून अर्धवट किंवा पूर्णपणे सुरू न झालेल्या एक्सप्रेस वेवर वाहनधारकांकडून कमी दराने टोल आकारला जाणार आहे. नव्या नियमानुसार, जोपर्यंत एखादा एक्सप्रेस वे ‘एंड-टू-एंड’ म्हणजे एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत पूर्णपणे सुरू होत नाही, तोपर्यंत त्या मार्गावर एक्सप्रेस वेचे दर लागू केले जाणार नाहीत. त्याऐवजी संबंधित मार्गावर राष्ट्रीय महामार्गाच्या दरानेच टोल वसूल केला जाईल. यामुळे प्रवाशांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
आतापर्यंतची पद्धत अशी होती की, एक्सप्रेस वेचा काही भाग जरी सुरू झाला तरी त्या टप्प्यावर एक्सप्रेस वेचे पूर्ण दर आकारले जात होते. मात्र अनेक ठिकाणी रस्त्याची कामे सुरू असल्यामुळे प्रवासात अडथळे, वाहतूक कोंडी आणि वेळेचा अपव्यय होत होता. तरीदेखील वाहनधारकांना पूर्ण टोल भरावा लागत होता. या निर्णयामुळे आता अशा परिस्थितीत प्रवाशांवर अन्याय होणार नाही.
सरकारने ‘नॅशनल हायवे फी नियम, 2008’ मध्ये आवश्यक दुरुस्ती करून हा निर्णय अमलात आणला आहे. सुधारित नियम 15 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू होणार असून, एक्सप्रेस वे पूर्णपणे कार्यान्वित होईपर्यंत किंवा किमान एक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत सवलतीचे दर लागू राहतील. या निर्णयामागे वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि अर्धवट सुरू असलेल्या मार्गांचा वापर वाढवणे हा उद्देश असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. अनेकदा जुन्या महामार्गांवर जादा रहदारी होत असताना, नवीन एक्सप्रेस वे अर्धवट अवस्थेत असल्यामुळे वाहनचालक त्यांचा वापर टाळतात. कमी टोल दरामुळे वाहनधारकांना पर्यायी मार्गाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
वाहनधारक आणि प्रवासी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय प्रवाशांच्या हिताचा असून ‘जेवढी सेवा, तेवढाच शुल्क’ या तत्त्वाला न्याय देणारा आहे. यामुळे प्रवाशांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार असून प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. एकूणच, टोल वसुलीच्या नियमांतील या बदलामुळे वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अर्धवट कामांवर पूर्ण दराने टोल आकारण्याची पद्धत आता बंद होणार असून, पारदर्शक आणि न्याय्य प्रणाली लागू होणार आहे.
